२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सादर केलेल्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने स्वतःच्या महत्त्वाच्या घोषणेकडे पाठ फिरवली आहे. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वासचा नारा देणाऱ्या मोदी सरकारने यंदा अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीत तब्बल ३८ टक्क्यांनी घट केली आहे. हा टक्का युपीए सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाहून कमी आहे.
२०१९ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास असा नारा दिला होता. या घोषणेच्या माध्यमातून मोदी सरकारला अल्पसंख्याकांचा आत्मविश्वास बहाल करायचा आहे आणि सर्व समाजांना विकासाच्या प्रवाहात एकत्र आणायचे आहे, असे सर्व स्तरातून मानले जात होते. मात्र या बाबतीत अल्पसंख्याकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
यासाठी सरकारने अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदही वाढवली होती, मात्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या पाचव्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३८ टक्क्यांनी कपात केली आहे. २०२३-२४ साठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद कमी करून ३०९७.६० कोटी रुपये केली आहे. यापूर्वी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या मंत्रालयाला ५०२०.५० कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले होते. तथापि, सुधारित अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात मंत्रालयाकडून केवळ २६१२.६६ कोटी रुपये खर्च केले जाऊ शकतात.
स्थापनेच्या वर्षापासून म्हणजे वर्ष २००६ ते वर्ष २०१३ पर्यंत, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे बजेट १४४ कोटी पासून ३५३१ पर्यंत कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातही त्यात वाढ झाली, पण आता ती यूपीए सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पापेक्षा कमी झाली आहे.