(नवी दिल्ली)
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालपासून सुरू झाले असून, आज बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या पंचवार्षिकमधील अखेरचे बजेट मांडणार आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री काय घोषणा करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मंगळवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. यामध्ये २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ६.८ टक्के दराने वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत आर्थिक अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला. जागतिक मंदीमुळे भारतातून होणा-या निर्यातीचा वेग मंदावण्याची भीती आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी ७ टक्के वाढीची अपेक्षा केली होती. आता त्यात एक टक्क्याची घट अपेक्षित आहे, असे म्हटले आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांच्या तपशीलावर आधारित असल्याचे सीतारमन यांनी स्पष्ट केले आहे.
भारतीय जीडीपी वाढीचा दर हा 7 टक्क्यांच्या आत अपेक्षित असला तरी जगभरातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी असेल, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. भारताकडे परकीय चलनातील गंगाजळी पुरेशी आहे. त्यामुळे रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थान कितीही डळमळीत झाले तरी ते सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करता येऊ शकतो, असे सीतारामन म्हणाल्या.
२०२२-२३ या वर्षात सेवा क्षेत्राची वाढ खूप चांगली झाली आहे. सेवा क्षेत्राने ८.४ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. पुढील वर्षी म्हणजे सेवा क्षेत्रात ९.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. मार्च २०२३ अखेर भारतीय अर्थव्यवस्था ३.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची असेल, असा विश्वासही आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेने ७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. चलनवाढीचा दरही ६ टक्क्यांच्या आतमध्ये ठेवणे शक्य झाले आहे.
भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहणार असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार परचेसिंग पॉवर पॅरिटीच्या बाबतीत भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि विनिमय दराच्या बाबतीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.
