(मुंबई)
‘गाव तिथं एसटी’ हे ब्रीद वाक्य ठरलेली आणि राज्याच्या ग्रामीण भागाला शहरांशी जोडणारी आपल्या सगळ्यांची लाल परी आता अखेरच्या घटका मोजतेय की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. लालपरी ही सेवा एसटी महामंडळाकडून नियंत्रित केली जाते. मात्र आत्तापर्यंतच्या सगळ्याच राज्यकर्त्यांनी एसटी महामंडळाचा (MSRTC) वापर हा व्यवसाय म्हणून कमी आणि राजकीय सोय म्हणूनच सर्वाधिक केला. अपेक्षेनुसार एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत सापडले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून एकही अधिकारी, मंत्री वा महामंडळाचा अध्यक्ष या आर्थिक अडचणीवर मात करु शकलेला नाही. त्यातच दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोनाच्या संकटकाळात एसटी सेवाच ठप्प झाल्यानं कर्मचाऱ्यांची वाताहात झाली. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदमुळं सुमारे साडे पाच महिने राज्यातील एसटी सेवा ठप्प होती. आता कोरोनाचा काळ सरला असला तरी एसटीचा दुरावलेला प्रवाशी अद्याप एसटी सेवेकडे येण्यास अनुत्सुक असल्याचं दिसतंय. त्याचा परिणाम एसटीच्या दररोजच्या कमाईवर झाला आहे.
सद्यस्थितीत एसटीचे दैनंदिन उत्पन्न हे १३ कोटी ५० लाख रुपये इतके आहे. तर दररोजचा खर्च आहे २५ कोटी. याचाच अर्थ सुमारे ११.५० कोटींचं नुकसान दररोज एसटी महामंडळाला सहन करावं लागतंय. अशा स्थितीत राज्य सरकारनं मदतीचा हात दिला तरच एसटी आणि कर्मचारी जगू शकतील अशी स्थिती आहे. सध्या दर महिन्याला राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला ३६० कोटी दिले तरच कर्मचाऱ्यांचे पगार होणं शक्य होणार आहे.
सरकारला वर्षभरात ४३२० कोटी द्यावे लागणार
गेल्या चार महिन्यांचा विचार केला तर सरकारनं ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये प्रतिमहिना १०० कोटी, डिसेंबरमध्ये २०० कोटी तर जानेवारीसाठी ३०० कोटी रुपये दिलेत. तरीही अद्याप ६५० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. संपाच्या काळात दिलेल्या आश्वासनानंतर वेतनवाढ आणि त्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. दरवर्षाचा विचार केला तर साधारण ४३२० कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागणार आहेत.
केवळ राज्यकर्ते आणि महामंडळावर ही जबाबदारी सोडता येणार नाही. एसटीत असलेला मोठा भ्रष्टाचार, कर्मचाऱ्यांची मानसिकता हेही या सगळ्याला तितकेच कारणीभूत आहेत. खासगी वाहतुकीचे आव्हान उभे राहिलेले असताना ज्या स्पर्धात्मक दृष्टीकोनाचा उपयोग करायला हवा होता. त्याकडे कर्मचाऱ्यांकडून आणि कामगार संघटनांकडूनही दुर्लक्षच झाल्याचं सांगण्यात येतंय.
कोरोनाच्या आधी एसटीचे दिवसाचे उत्पन्न २२ कोटी होते. कोरोना काळात यावर गंभीर परिणाम झाला कोरोना नंतर एसटी सेवा सुरु झाली तेव्हा हे उत्पन्न १८ कोटींवर आले. त्यात वाढ होत असतानाच कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. सरकार आणि कर्मचाऱ्यांच्या आडमुठेपणाचा फटका लालपरीला सहन करावा लागला. संप काळात साडे पाच महिने एसटी सेवा ठप्प होती. या काळात एसटीला सोडून गेलेला प्रवाशी संप मिटल्यानंतर पुन्हा तितक्या प्रमाणात परतलाच नाही. दिवाळी आणि सणासुदीचे दिवस वगळता एसटीचे दिवसाचे उत्पन्न ते १३ ते १४ कोटींच्या आसपासच राहिले. याच काळात माल वाहतुकीचे उत्पन्नही ३० लाखांवरुन १५ लाखांपर्यंत खाली आले. एसटी स्थानकांच्या मोक्याच्या जागा विकसीत करण्याच्या पर्यायालाही कामगार संघटनांनी विरोधच केला.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारसोबतच कर्मचारी आणि संघटनांनाही त्यांच्या वर्तणुकीत बदल करावा लागणार आहे. एसटीच्या शासनात विलिनीकरणाची बाब अशक्य असल्याचं यापूर्वीही राज्यकर्त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. एसटी महामंडळ तोट्यातून फायद्यात आणण्यासाठी कर्मचारी आणि महामंडळाला एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील. सरकारही किती महिने असा निधी पुरवू शकेल, याबाबतही मर्यादा असण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत लालपरी बंद तर होणार नाही ना? या चर्चांना आता उधाण आल्याशिवाय राहणार नाही.
