( नवी दिल्ली )
पोलिसांनी दाखल केलेली आरोपपत्रे वेबसाइटच्या माध्यमातून नागरिकांना निःशुल्क उपलब्ध करून देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. आर. शाह व सी. टी. रविकुमार यांनी यावर आपण आदेश पारित करू, असे सांगितले.
जर प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) प्रकरणाशी काहीही संबंध नसलेल्यांच्या जसे की, स्वयंसेवी संस्था आणि दुसऱ्यांच्या आयुष्यात रस घेणाऱ्या व्यक्ती यांच्या हाती पडला तर त्यांच्याकडून त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे, असे तोंडी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
ती माहिती स्वतःहून जाहीर करणे हे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. कोण आरोपी व कोणी विशिष्ट गुन्हा केला आहे, हे जाणून घेण्याचा जनतेतील प्रत्येकाला अधिकार आहे, असे प्रशांत भूषण म्हणाले. पत्रकार सौरव दास यांच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. पोलिसांनी दाखल केलेले आरोपपत्र फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १७३ नुसार नागरिकांना अवलोकनासाठी निःशुल्क उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी दास यांनी या याचिकेत केली आहे.
