(नवी दिल्ली)
चलन छपाईत झालेल्या कथीत घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) माजी वित्त सचिव अरविंद मायाराम यांच्या दिल्ली आणि जयपूरमध्ये निवासस्थानी छापे टाकले. मायाराम यांनी २०१३ मध्ये ब्रिटीश-फर्म दा ले रू ला भारतीय बँक नोटांसाठी विशेष कलर शिफ्ट (सेफ्टी थ्रेड) पुरवठा करण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी बेकायदेशीर मुदतवाढ दिली. त्यामुळे भारतीय तिजोरीचे नुकसान झाले, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान चलन छपाईसाठी दिलेल्या निविदेतील अनियमिततेतही त्यांचा सहभाग होता.
मायाराम यांना या घोटाळ्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिका-याने संगनमत करीत गृह मंत्रालय आणि अर्थमंत्रालयाची सुरक्षा मंजुरी नाकारून कालबा कराराची मुदत ब्रिटीश फर्मला वाढवून दिली. सरकारने २००४ मध्ये या ब्रिटिश कंपनीशी करार केला होता. त्यानंतर हा करार डिसेंबर २०१५ पर्यंत चार वेळा वाढवण्यात आला. या प्रकरणात सध्या उच्चपदस्थ अधिका-यांची चौकशी चालू आहे. मायाराम हे या काळात वित्त सचिव होते.
