(नवी दिल्ली)
केन्द्र सरकारच्या मोफत रेशन योजनेला वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली असून याचा निर्णय शुक्रवार दि. २३ डिसेंबरच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने आता मोफत रेशन योजनेला एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत रेशन वर्षभरासाठी पुरवण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारवर २ लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. यासाठी गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली.
यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये सरकारने पीएमजीकेवायची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांनी वाढवली होती. कोरोनाव्हायरसचा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे गरिबांना अन्नधान्य मिळावे म्हणून एप्रिल २०२० मध्ये पीएमजीकेएवाय योजना सुरु करण्यात आली.
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सप्टेंबरमध्ये या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढवली असल्याचे माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. कोरोना काळात लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. गेल्या २८ महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर १.८० लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोविड संकटाच्या काळात मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. देशातील ८० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ४ किलो गहू आणि १ किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला मुदतवाढ दिली जात आहे.
