(मुंबई)
एक वेळ वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंच्या वापरावरील निर्बंध राज्य सरकारने शिथिल केले आहेत. विघटनशील पदार्थापासून बनविण्यात आलेल्या एकदाच वापर होणा-या (डिस्पोजेबल ) स्ट्रॉ, ताट, कप, प्लेटस, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, वाडगा, कन्टेनर आदी वस्तूंच्या उत्पादनास अनुमती देण्यात आली आहे. पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रविण दराडे यांनी ही माहिती दिली. राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण सुसंगत होणार असून सर्वसामान्य जनतेला या वस्तूंचा वापर करणे शक्य होणार आहे. मात्र याचा अर्थ राज्यात सरसकट प्लास्टिक वस्तूंवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. प्लास्टिक तसेच थर्माकोलच्या वस्तूंवर आहे त्या प्रमाणेच बंदी असणार असल्याचेही दराडे यांनी सांगितले.
प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादन बंदीबाबत पर्यावरण विभागाच्या शक्तीप्रदत्त समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रविण दराडे उपस्थित होते.यानंतर आयोजित प्रविण दराडे यांनी याची माहिती दिली.
या बैठकीत विघटनशील (कंपोस्टेबल) पदार्थांपासून बनविलेल्या एकल वापराच्या वस्तूंना अनुमती देण्यात आलेली आहे. मात्र सदरहू वस्तु कंपोस्टेबल पदार्थांपासून बनविलेल्या असल्याबाबत सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरींग अँड टेक्नॉलॉजी तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करुन घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्यातील उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळावी आणि प्लास्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणामध्ये सुसंगती राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला असल्याचे दराडे यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्मोकोल अधिसुचनेमध्ये सुधारणा करण्याकरिता उद्योग-व्यावसायिक, उद्योजक संघटना व काही नागरिकांमार्फत शासनाकडे निवेदने प्राप्त झाली होती. विघटनशील पदार्थापासून तयार करण्यात येणा-या एकल वापर वस्तूंच्या उत्पादनासाठी अनुमती देण्याची मागणी करतानाच पॅकेंिजगसाठी वापरण्यात येणा-या प्लास्टिकच्या जाडीचा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असेल अशा ठिकाणी प्लास्टिक पॅकेंिजग जाडीची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली होती. नॉन-ओवेन पॉलीप्रॉपीलीन बॅग्स ६० ग्रॅम पर स्क्वेअर मीटर (जीएसएम) पेक्षा जास्त जाडीच्या उत्पादनाला परवानगीचीही निवेदनांद्वारे मागणी करण्यात आली होती. या मागणीचा शासनाने विचार करुन महाराष्ट्र शासनाच्या प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेमध्ये केंद्र शासनाच्या अधिसुचनेशी सुसंगत सुधारणा करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
या नव्या निर्णयामुळे पॅकेंजिगसाठी वापरण्यात येणा-या प्लास्टीकच्या जाडीचा उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असेल अशा ठिकाणी वगळून इतर ठिकाणी पॅकेंजिगकरिता वापरण्यात येणारे प्लास्टीक पॅकेजिग (आवरण) ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त असणे बंधनकारक राहील व नॉन ओव्हन पॉलीप्रॉपीलिन बॅग्ज ६० ग्रॅम प्रति चौरस मीटर (जीएसएम) पेक्षा जास्त जाडीला अनुमती देण्यात आल्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यामध्ये उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे असेही दराडे म्हणाले.
प्लास्टिक, थर्माकोलवरील बंदी कायमच
इतर राज्यात प्लॅस्टीकच्या पिशव्या आणि वस्तुंवर बंदी नाही. आपल्याकडे मात्र २०१८ पासून प्लॅस्टीकच्या पिशव्या आणि वस्तुंवर बंदी आहे. परिणामी राज्यातील ४३५ प्लॅस्टीक कारखाने बंद करण्यात आले होते. ही बंदी उठवावी अशी उद्योजक संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली होती. त्यानुसार सरकारने प्लॅस्टीकवरील बंदी सरसकट न उठवता केवळ विघटनशील पदार्थाच्या वस्तु आणि पिशव्यांवरील बंदी उठवली असल्याचे प्रवीण दराडे यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर राज्यात थर्माकॉलच्या ताट, ग्लास, वाट्या, स्ट्रॉ यावरील बंदी कायम असणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
