(मुंबई)
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात राज्यातील ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार असल्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने आज मंगळवार २९ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे.
तसेच दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार असून तो ३ डिसेंबरपासून कार्यरत होईल, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
असे झाले बैठकीत निर्णय
– स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
– दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार. ३ डिसेंबरपासून विभाग कार्यरत (सामाजिक न्याय विभाग)
– अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचा-यांना सेवाविषयक लाभ देणार. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
– सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर. राज्य शासनाची ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (गृह विभाग)
– प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्यांना होणार फायदा. (महसूल विभाग)
– गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविणार. राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देणार. (महसूल विभाग )
– अमरावती जिल्ह्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता. ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ (जलसंपदा विभाग)
– नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ (जलसंपदा विभाग)
– शासकीय कर्मचा-यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार (सामान्य प्रशासन विभाग )
– महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती. (वन विभाग)
– बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता (इतर मागास बहुजन कल्याण)
