(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
धनगर समाज व इतर जाती जमातीतील मागासवर्गीयाची जात पडताळणी प्रमाणपत्र त्वरीत मिळावीत, अशी मागणी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण काकडे यांनी केली आहे. लवकरच महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातील जातपडताळणी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काकडे म्हणाले, एकेकाळी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विभागीय कार्यालयाकडे जावे लागत होते. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून जिल्हा जात पडताळणी समिती कार्यालय उघडली. परंतु जिल्हास्तरीय कार्यालयाकडून एखाद्या विद्यार्थी, व्यक्तीस, नोकरदार किंवा ज्यांना आवश्यक आहे, अशांना सहजासहजी जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडिटी) मिळाली असेल, असे एकही प्रकरण दहा ते पंधरा वर्षांत आढळून आले नाही.
राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी ३६ जिल्ह्यातील सामाजिक विभागाचा आढावा नुकताच घेतला होता. ज्या जिल्ह्याच्या जातपडताळणी समिती कार्यालयात तक्रारी आहेत, अशांची चौकशी करण्याकरिता अतिरिक्त आयुक्त दिनेश डोके यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. ही समिती राज्यभर फिरून फिरून जिल्ह्यातील समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
या समितीच्या वतीने देण्यात आलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रे, बोगस प्रलंबित प्रकरणाची कारणे, दक्षता पथकाचा कारभार, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, प्रलंबित तक्रार अर्जाची कारणे याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. आतापर्यंत समाजकल्याण कार्यालयाचा कारभार हा मनमानी स्वरूपात केला जात असल्याचा आरोपही श्री. काकडे यांनी केला आहे. विनाकारण नाहक त्रास सहन करावा लागत असून संबधीत अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित जात पडताळणी प्रमाणपत्र द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
