( मुंबई )
मागील दहा वर्षांपासून रखडलेले मुंबई- गोवा महामार्गाचे चौपदीकरण तसेच रस्त्यावरील खड्यांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) गंभीर नाही, अशा शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. रस्त्यावर खड्डे असूनही त्यावरुन गाड्या, अवजड वाहने जात आहेत, म्हणजे रस्त्या चांगल्या स्थितीत आणि वापरण्यायोग्य आहेत, अशी एनएचएआयच्या व्याख्येवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई – गोवा महामार्गावर (एनएच- ६६) मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुळचे कोकणातील असलेले अॅड. ओ. ए. पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. लोकांना महामार्गवरून ये- जा करताना त्रास होऊ नये, म्हणून निदान खड्डे भरून काढावेत अशी मागणी याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधिश दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सनावणी झाली.
प्रगती अहवाल सादर करा
याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल फोटो पाहून न्यायालयाने एनएचएआयने रस्त्यावरील खड्डांचा प्रश्न गांभीरतेने घ्यावा, असे निरीक्षम नोंदवण एनएचएआयला पनवेल ते इंदापूर या ८४ किलोमीटरच्या पट्टयातील खड्डे भरण्याचे काम पूर्ण करावे आणि २३ डिसेंबरपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करावा, असे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी ४ जानेवारी रोजी निश्चित केली.
बोगद्यासाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक
भोस्ते घाटाचा रस्ता निसरडा असल्यामुळे तेथे भराव टाकण्यात येणार आहे. प्रवासासाठी धोकादायक ठरत असलेला रस्ता वापरण्यास सोयीस्कर होईल, अशी माहिती देण्यात आली. बोगदा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे.
केंद्राकडून निधी
महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना झाडे लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्र सरकारकडून १५ कोटी ९१ लाख ४४० हजार ५१६ रुपये देण्यात आल्याची माहिती अड. प्रियभूषण काकडे यांनी दिली. तसेच काम करण्यासाठी १४ नोव्हेंबर रोजी परवानगी मिळाली.
