(नवी दिल्ली)
कर्मचारी पेन्शन योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ही योजना वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 2014 च्या कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजनेतील तरतुदी या कायदेशीर आणि वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. तसेच पेन्शन फंडात सहभागी होण्यासाठी दर महिना 15000 रुपये पगाराची अटही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत,न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांनी याबाबतचा निर्णय दिला आहे.
बेसिक पगार आणि महागाई भत्त्याची सीमा ही 15 हजार रुपये प्रतिमाह असल्याचे 2014 मध्ये समोर आले होते. त्याआधी ही सीमा 6 हजार 500 इतकी होती. त्यामुळे कर्मचा-यांना 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगारावर 1.16 टक्क्यांचे अतिरिक्त योगदान द्यावे लागत होते. हे योगदान देण्याची अट ऐच्छिक असेल असे सांगत सहा महिन्यांसाठी ही अट निलंबित करण्यात आली होती.
तसेच ज्या कर्मचा-यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय स्वीकारलेला नाही त्यांना सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, असेही न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. केरळ,राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी याबाबत दिलेला निर्णय लक्षात घेऊन कट-ऑफ तारखेपर्यंत योजनेत सहभागी न झालेल्या पात्र कर्मचा-यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
2014 ची EPF योजना रद्द करणा-या केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
