(मुंबई)
काटेकोर निकषांमुळे अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतक-यांना विशेष बाब म्हणून ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याबाबतचा शासन आदेश महसूल विभागाने जारी केला आहे. राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतक-यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणा-या शेतक-यांना दिलासा ७५५ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय २९ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार जून ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्यासाठी निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग यांनी जारी केला आहे.
अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतक-यांना तातडीने आर्थिक मदत करण्याबाबत नुकतीच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करून जिल्ह्यांना निधी वितरित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे मदत व पुनर्वसन विभागाने ७५५ कोटी ६९ लाख ४३ हजार रुपयांच्या निधीचे औरंगाबाद, अमरावती आणि पुणे विभागातील नऊ जिल्ह्यांंना वितरण करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे शेतक-यांंना दिलासा मिळाला आहे.
