(नवी दिल्ली)
केंद्रीय विद्यालयाच्या सर्व टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल संस्थांमध्ये हिंदीतून शिक्षण देणे बंधनकारक करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. संसदेतील कार्यालयीन भाषा समितीच्यावतीने ही शिफारस करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आहेत. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने असे सांगितले आहे की, जोपर्यंत सर्व विद्यापीठांमध्ये तसेच सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये हिंदी भाषा बंधनकारक करण्यात येणार नाही. तोपर्यंत ही शिक्षणाची भाषा होऊ शकत नाही.
राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्या कार्यालयाकडून गेल्या महिन्यात या संबंधित एक अहवाल जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये भारतीय भाषांमध्ये शिक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी इंग्रजी भाषेला पर्याय नसेल. त्याच ठिकाणी इंग्रजीचा वापर करावा. इतर ठिकाणी इंग्रजीऐवजी हळूहळू हिंदीचा वापर सुरू करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सर्व टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल क्षेत्रातल्या शिक्षणासाठी हिंदीचा वापर बंधनकारक करावा आणि इंग्रजीचा वापर पर्यायी भाषा म्हणून करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणात हिंदी भाषेचा वापर वाढावा, यासाठी समितीने एकूण ११२ शिफारशी केल्या आहेत.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस यासारख्या टेक्निकल संस्थांमध्ये शिक्षणाची भाषा म्हणून इंग्रजीचा वापर केला जात आहे, तर केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि केंद्रीय विद्यापीठे या सर्व संस्था या नॉन टेक्निकल संस्थांमध्ये येतात.
देशात आयआयटीसारख्या अनेक उच्च संस्थांमध्ये सध्या इंग्रजी या एकाच भाषेतून शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे चांगली नोकरी मिळवायची असेल, तर इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घ्यायला हवे, असा समज निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा समज मिटवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेतून ज्ञान मिळावे, यासाठी हिंदीचा वापर वाढवावा, अशी शिफारस या समितीने केली आहे.
