(रत्नागिरी)
महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त उद्योग आले पाहिजेत, याकरिता राज्याचे उद्योगस्नेही धोरण बनवण्यात येईल. उद्योजक घडवण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे काम मोठे आहेत. त्यांच्या बरोबरीने उद्योग खाते व शासन म्हणून आम्ही पूर्ण पाठबळ देऊ. महाराष्ट्र चेंबर कॉमर्सने दुर्बल घटकांना किंवा ज्याचे काहीच नाही, अशा लोकांना उद्योजक बनवले पाहिजे. त्यांना यशस्वी करण्यात हातभार लावला पाहिजे. उद्योजकांच्या अडचणी, समस्या चेंबरने आमच्याकडे मांडाव्यात, त्या सोडवण्यासाठी एक पाऊल पुढे राहू, अशी ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅंड अॅग्रीकल्चर या संस्थेच्या रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयाच्या उद्घाटनानिमित्त अंबर हॉल येथे आयोजित कोकण उद्योग मंथन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष आशिष पेडणेकर, पर्यटन समिती अध्यक्ष संतोष तावडे आदींसह जिल्ह्यातील मान्यवर उद्योजक व्यासपीठावर उपस्थित होते. श्री. गांधी व श्री. तावडे यांनी चांगल्या कार्यक्रमाचे नीटनेटके, सुसूत्रपणे आयोजन केल्याबद्दल कौतुक केले. पर्यटन उद्योग वाढीसाठी प्रयत्न करूया, असे मंत्र्यानी सांगितले.
आजचा हा कार्यक्रम माझ्या रत्नागिरीत होत असल्याबद्दल आनंद वाटतोय. मी उद्योगमंत्री झाल्यापासून गेल्या दीड महिन्यात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या तीन कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे. चेंबरच्या माध्यमातून सर्व करतोय परंतु उद्योग यायचे असतील तर फक्त मंथन परिषदा न घेता रस्त्यावर उतरून माहिती सांगितली पाहिजे. रत्नागिरीत उद्योग पाहिजेत म्हणणारे फक्त सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहेत. उद्योगाला विरोध करणारे रस्त्यावर उतरत आहेत. समर्थनासाठीसुद्धा रस्त्यावर उतरले पाहिजे. उद्योग येण्याकरता त्यांना फक्त इन्सेंटिव्ह देऊन नाही तर स्थानिक लोकांची सुद्धा मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. चेंबर्सनी उद्योजक बनवण्याची जबाबदारी आहे, असे कार्यक्रम करावेत असे आवाहनही मंत्र्यांनी केले.
महाराष्ट्रात आणण्याकरिता आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, पाणी, ट्रीटमेंट प्लांट, इमारतींची डागडुजी करणे चांगल्या रितीने करायचे आहे. शिवाय महाराष्ट्रीयन माणसांना हे काम द्यायचे आहे, त्या दृष्टीने आमचे काम सुरू झाले आहे, असे उदय सामंत यांनी स्पष्टपणे सांगितले. उद्योजकांच्या समस्या चेंबर्सने वकिली करून मांडाव्यात. बीच शॅक पॉलिसी आली. परंतु यात ७ वाजता हॉटेल बंद करायचे असले तर उपयोग नाही, हे मी कॅबीनेट बैठकीत सांगितले होते. तेव्हा मला काहींनी खुळ्यात काढले. परंतु आता या पॉलीसीत सुधारणा करून १० वाजेपर्यंत मुदत दिली जाणार आहे. शासनाचे धोरणही उद्योजकांना चार पैसे मिळवून देणारे असले पाहिजे, असे मंत्री म्हणाले.
छोट्या उद्योगांसाठीही रेड कार्पेट
राज्यकर्ते अदानी, अंबानी अशा मोठ्या उद्योजगांसाठी रेड कार्पेट अंथरतो. परंतु ५० लाखाचा उद्योग करणाऱ्या छोट्या उद्योजकाला आम्ही रेड कार्पेटप्रमाणे सर्विस देण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता राज्याचे इन्सेंटिव्ह धोरण लवकरच मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेअंतर्गत वर्षभरात जिल्ह्याला ५५० कोटी रुपये प्राप्त झाले. आम्ही दोन दिवसापूर्वी मुंबईमध्ये बँकांचे अध्यक्ष, एमडी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. त्यांच्याकडे पन्नास हजार ते दहा लाखापर्यंतचे १७०० कर्ज प्रस्ताव दिले. त्याला जामीन महाराष्ट्र शासन होते. परंतु बँकांनी अनेक कारणे सांगून ही प्रकरणे कशी मंजूर होऊ शकत नाहीत, हे सांगितले. मात्र आम्ही तरुणांची छळवणूक केली म्हणून एफआयआर दाखल होऊ शकतो, एवढेच सांगितले. आठ दिवसांनी अधिकाऱ्यांनी ही सर्व प्रकरणे मंजूर केली. असे वातावरण तयार झाले तर मोठ्या प्रमाणात तरुण उद्योजक निर्माण होतील, असा विश्वास मंत्री सामंत यांनी व्यक्त केला. फ्लिपकार्टसोबत महिला बचत गटांच्या मार्केटिंगची जोड देण्यात येणार आहे. ३६ जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. गेली साडेसात वर्षे मी मुंबईतून आलेल्या पालकमंत्र्यांना बचत गटांच्या मार्केटिंगसाठी दोन कोटी रुपये द्या, असे सांगत होतो. ते का झाले नाही हे माहित नाही. परंतु बचत गटांना मार्केटिंगसाठी जागा दिली पाहिजे. आता हे धोरण आम्ही अमलात आणणार आहोत, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
