(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने ग्रामीण बँकांचेही आयपीओ आणणार असल्याचा महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता प्रादेशिक ग्रामीण बँकाही शेअर बाजारात आपला आयपीओ आणू शकणार आहेत. याद्वारे या बँका निधी जमा करू शकणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने काही गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बसणा-या ग्रामीण बँका शेअर बाजारात लिस्ट होऊ शकणार आहेत. यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. यानुसार या आरआरबींकडे गेल्या ३ वर्षांत कमीत कमी ३०० कोटींची संपत्ती असायला हवी. याचबरोबर त्यांची भांडवली पर्याप्ततादेखील या कालावधीत ९ टक्क्यांच्या किमान पातळीपेक्षा जास्त असली पाहिजे
आयपीओ आणण्यासाठी योग्य बँक ओळखण्याची जबाबदारी या ग्रामीण बँकांच्या प्रायोजक बँकांवर देण्यात आली आहे. आयपीओसाठी योग्य प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची (आरआरबी) निवड करताना प्रायोजक बँकेने निधी उभारणी आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांबाबत सेबी आणि आरबीआय मानदंडदेखील विचारात घेतले पाहिजेत, असेही यात म्हटले आहे. गेल्या ५ पैकी किमान ३ वर्षांत त्यांनी १५ कोटी रुपयांचा किमान ऑपरेटिंग नफा कमावलेला असावा, असा अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वाच्या मसुद्यात म्हटले आहे.
देशात कृषी कर्ज वाटपासाठी महत्त्वाची भूमिका वठवणा-या या ग्रामीण बँकांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच प्रायोजक असतात. सध्या देशात ४३ प्रादेशिक बँका आहेत, त्यांना १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पाठबळ आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विकास आणि नियामक धोरणांवरील आपल्या आदेशात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या ग्राहकांसाठी इंटरनेट बँकिंगचे नियम सोपे करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
