शिवसेनेत आतापर्यंतचं सर्वात मोठं बंड झालं. एकनाथ शिंदे यांच्यासह तब्बल 40 आमदारांनी बंड पुकारल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत मिळून सत्ता स्थापन केली. राज्यात शिंदे – फडणवीस यांचं सरकार स्थापन झालं असलं तरी, विविध राजकीय घडामोडी आणि संघर्ष सुरू असल्याचं दिसत आहे. सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात काल मंगळवारी (27 सप्टेंबर 2022) पार पडली. या सुनावणीत ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने कोर्टात युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटलं, निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय देण्यासाठी निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे, तसेच ते सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ शकतात.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे ठाकरेंसाठी धक्का तर शिंदेंसाठी दिलासा देणारा आहे. मात्र संध्याकाळच्या सुमारास सुप्रीम कोर्टातून ही बातमी आली आणि शिंदे गटाने एकच जल्लोष केला. मात्र, त्यानंतर थोड्या वेळातच एक मोठी बातमी समोर आली आणि शिंदे सरकारला एक मोठा झटका बसला. यामुळे काही वेळासाठी अनदित असलेल्या शिंदे गटाला दणका बसला. या नंतर शिंदे सरकारला कभी खुशी कभी गम चा प्रत्यय दिसून आला. आणखी एका याचिकेत सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला झटका दिला आहे. न्यायालयाच्या पुढच्या सुनावणीपर्यंत राज्यात राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद सदस्यांसंबंधी कोणतीही प्रक्रिया सुरू न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांकडे 12 आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भातील यादी सोपवली होती. मात्र, या यादीवर राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्याच दरम्यान राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआने पाठवलेली यादीच रद्द केली. तसेच नवी यादी तयार करण्याची सुरुवात केली. याच नियुक्तीच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर एक सुनावणी झाली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटलं, पुढील सुनावणी होईपर्यंत आणि जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट याबाबत कोणतेही निर्णय देत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने या नियुक्तीबाबत कोणतेही पावले उचलू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या संदर्भात तूर्तास कोणताही प्रक्रिया करू नका, असे निर्देश दिले आहेत. रतन लूथ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीनंतर आता राज्यातील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची नियुक्ती आता आणखी लांबणीवर पडणार हे स्पष्ट झालं आहे. तसेच कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे शिंदे – फडणवीस सरकारला झटका असल्याचं बोललं जात आहे. रतन लूथ या याचिकाकर्त्यांच्या एसएलपीवर सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत.
