पंतप्रधान जन-धन योजना : समृद्ध भारताची पहिली पायरी

भारताचे कर्मयोगी पंतप्रधान मा. नरेंद्रभाई मोदी मागील साडेआठ वर्षे देशाच्या विकासाचा रथ ओढत आहेत. भारतीय जनतेने २०१४ साली दिलेला कौल सार्थ करण्यासाठी अत्यंत संयमाने, प्रसंगी कठोर पावले उचलून विकास हा एककलमी कार्यक्रम राबविणारे अद्वितीय पंतप्रधान म्हणून इतिहास मोदीजींची सुवर्णाक्षरात नोंद ठेवणार हे निश्चित.

नियोजनबद्ध रीतीने गुजरातला विकासाच्या मार्गावर आणल्यानंतर मा. नरेंद्रभाई मोदी यांच्याकडे अवघा देश आशेने पहात होता. भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्यातील नेतृत्वगुण आधीच हेरले होते. आवश्यकता होती ती फक्त एका योग्य वेळेची. २६ एप्रिल २०१४ या मंगल दिनी ती योग्य वेळ आली. जनतेने या स्वयंसेवकाला दोन्ही ठिकाणी (वडोदरा आणि वाराणसी) भरघोस मताधिक्याने विजयी केले. हो… जनतेनेच विजयी केले. यानंतर संसद भवनात प्रवेश करताना देशाचा मानबिंदू असणारा हा प्रधानसेवक लोकशाहीच्या मंदिराच्या पायरीवर नतमस्तक झाला आणि तिथूनच घोषणा केली, “सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूँगा।”

१५ ऑगस्ट २०१४, भारताचा ६८ वा स्वातंत्र्यदिन. वाराणसीच्या भगवान काशीविश्वनाथाच्या आशीर्वादाने खासदार झालेल्या आणि अनेक दिग्गजांना मागे टाकत पंतप्रधान झालेल्या या व्यक्तिमत्त्वामध्ये काही विशेष गोष्ट आहे याची अनुभूती देणारा हा दिवस ठरला. संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा जल्लोष करत होता. पण हा हिमनग शांत होता. काहीतरी असामान्य योजना ठरली होती. त्या योजनेची घोषणा दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून होणार होती. आपल्या संबोधनाची तयारी पूर्ण झाल्यावर प्रथेनुसार स्वातंत्र्य दिनाचे ध्वजवंदन केले. व त्यानंतर मा. प्रधानमंत्री आपल्या संबोधनासाठी उभे राहिले. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीस त्यांनी सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच आपले प्रशासन लोकोत्तर होईल याची ग्वाही दिली. सर्व हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. राष्ट्रभक्तांना नमन केले. भारतमातेचे आपल्या अलौकिक वक्तृत्वाने गुणगान केले. अनेक विषयांना स्पर्श करता करता त्यांनी या पावन प्रसंगी एका क्रांतिकारी योजनेची घोषणा केली. ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ असे नाव देऊन ती योजना सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला समर्पित केली.

स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातून जरी योजनेची घोषणा करण्यात आली असली तरी या योजनेस त्यानंतर १३ दिवसांनी म्हणजेच २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी मूर्त रूप प्राप्त झाले. या दिवशी मा. पंतप्रधान महोदयांनी या योजनेचे लोकार्पण केले. आणि अगदी त्याच दिवशी १.५ कोटी जन-धन खाती उघडण्यात आली. पुढे ही संख्या वाढत गेली. ‘आर्थिक क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती घडवून आणायचीच’ असा वज्रनिर्धार मा. मोदीजींनी या योजनेच्या माध्यमातून केला आणि मागील ८ वर्षांत या योजनेचे लाभार्थी स्वतः साक्ष देतील की, ‘हो… आता जर आमच्या सरकारने एखाद्या योजनेतून आमच्यासाठी १०० रूपयांची तरतूद केली असेल तर आमच्या बँक खात्यात पूर्ण १०० रूपये जमा होतात.’ नागरिकांना बचत करण्याचे महत्त्व माहीत होते पण उपलब्ध पर्याय विश्वासार्ह नव्हते, मा. मोदीजींनी तो एक विश्वासार्ह मार्ग सर्वांना उपलब्ध करून दिला. यातून बचत तर होतेच शिवाय रक्कम जमा करणे, स्थानांतरीत करणे, विमा, पेंशन इत्यादी सुविधा नागरिकांना सहज उपलब्ध झाल्या.

अर्थ मंत्रालयाद्वारे या योजनेचे संचालन होते. कमी कालावधीत विक्रमी बँक खाती उघडली गेल्याने याची नोंद ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’ने घेतली. यासंदर्भात त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या पत्रातील महत्त्वाचा भाग असा: “The most bank accounts opened in one week as a part of the financial inclusion campaign is 18,096,130 and was achieved by the Government of India from August 23 to 29, 2014. By 27 June 2018, over 318 million bank accounts were opened and over ₹792 billion (US$12 billion) were deposited under the scheme.”

ही योजना दोन टप्प्यांत कार्यान्वित झाली. यामध्ये मोदीजींइतकेच योजनाकर्त्यांचे व तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या यंत्रणेचे खचितच उल्लेखनीय योगदान आहे. यासाठी सहा आधारस्तंभ ठरविण्यात आले. यांचे वर्गीकरण दोन्ही टप्प्यांत समान म्हणजे तीन-तीन असे होते. योजनेचा पहिला टप्पा १४ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत होता. यामध्ये तळागाळातील जनतेला बॅंकिंग क्षेत्रात सामावून घेणे, ६ महिन्यांपर्यंत रूपये ५००० ची अधिकर्ष सुविधा + १ लाख रुपयांचे अपघाती विमा संरक्षण पुरवणारे रूपे कार्ड + रूपे किसान कार्ड आणि वित्तीय साक्षरता असे मुख्य उपक्रम राबविण्यात आले. तर दुसर्‍या टप्प्यात ओव्हरड्राफ्ट खात्यातील बुडालेल्या कर्जासाठी ‘पतहमी निधी’ची उभारणी, सूक्ष्म विमा आणि असंघटित क्षेत्रात कार्यरत लोकांना ‘स्वावलंबन’सारखी पेंशन योजना उपलब्ध करून देण्यात आली. योजनेचा दुसरा टप्पा १५ ऑगस्ट २०१५ ते १५ ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत राबवला गेला.

नागरिकांना बॅंकिंग क्षेत्रात अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या हेतूने व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाचे असणारे दायित्व लक्षात घेऊन या योजनेची आखणी करण्यात आली होती. त्यामुळे अल्पावधीतच ही योजना लोकप्रिय ठरली. इतकी की नागरिक बँकांमध्ये जन-धन खाते सुरू करण्यासाठी रांगा लावू लागले. मुळात खाते कोणतीही रक्कम न भरता सुरू होणार होते; म्हणजेच झीरो बॅलन्स असल्याने प्रत्येक घरातील प्रत्येक जण आपले खाते बँकेत येऊन काढत होता. सोबतच रूपये १ लाख एवढा अपघाती विमा मिळत होता. रूपे डेबिट कार्डमुळे आवश्यक रक्कम कोणत्याही क्षणी काढता येत होती. योजना सुरू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत खाते सुरू करणार्‍या प्रत्येकाला रूपये ३० हजारचा जीवन विमा प्राप्त झाला. रूपये ५००० पर्यंतचे अधिकर्ष कर्ज खातेदारांना मिळू लागले.

योजनेचा लाभ घेणे सुलभ व्हावे या दृष्टीने रिजर्व बॅंकेने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे त्रासदायक ठरू नये याची काळजी घेत खाते सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या अटी शिथिल केल्या. अगदी गावातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच महोदयांच्या शिफारशीवरून अनेक खाती सुरू करण्यात आली होती. लोकांनीही आपली खाती सुरू करून मा. पंतप्रधान मोदीजींच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. या योजनेचे दूरगामी परिणाम आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दिसून येऊ लागले आहेत. ग्रामीण भागातील वित्तीय समावेशन गतिमान झाले आहे. सूक्ष्म विमा सेवांचा पाया विस्तारत आहे. सर्व प्रकारचे लाभ नागरिकांच्या खात्यात थेट हस्तांतरित होत आहेत. एकूणच प्रत्येक लाभार्थी या योजनेमुळे समाधानी व समृद्घ होईल याबाबत सजग राहून योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न शासन-प्रशासनाने केला आहे.

‘जनधन’चे काम कसे होते?
देशाच्या शहरी भागांत वॉर्ड आणि ग्रामीण भागांत खेड्यांत रहाणार्‍या नागरिकांना केंद्रस्थानी मानून या योजनेची आखणी केली आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याची लीड बँक त्या भागात येणार्‍या अन्य बँकांना कामाचा परिसर वाटून देते. त्यामुळे कुठल्या बँकेने कुठल्या परिसरातील कुटुंबापर्यंत पोहोचायचे हे निश्चित करून दिले होते. त्यानुसार सातत्याने पाच महिने सरकारी बँका शहरांत-गावांत लोकांची ‘झीरो बॅलन्स’ची जन-धन खाती उघडत होत्या. बँकांच्या शाखांमध्ये हे खाते काढता येत होते तरीही ज्या ठिकाणी शाखा नाहीत तिथे बँकेचे ‘बिझनेस करस्पॉण्डंट’ (बीसी) जाऊन कुटुंबातील एका सदस्याचे, प्रामुख्याने महिलेचे खाते काढत होते. काही बँकांनी या कामासाठी महिला बचत गट, कॉर्पोरेट एजंट (बीसी) यांचीही मदत घेतली होती.

पूर्वीची ‘झीरो बॅलन्स’ खाती व ‘जन-धन’मध्ये असणारा फरक
बँकांच्या अनेक प्रोडक्ट्सपैकी ‘झीरो बॅलन्स’ हे प्रॉडक्ट आहे. ‘जन-धन’ हेही एक प्रॉडक्ट आहे. प्रत्येक प्रॉडक्टचे वेगवेगळे फायदे असतात. जन-धनमध्ये ओव्हरड्राफ्ट, विमा कवच हे फायदे मिळतात, जे अन्य झीरो बॅलन्स खात्यांना मिळत नाहीत.

ही खाती ‘जनधन’मध्ये रूपांतरित करता येतील का?
प्रत्येक खाते रूपांतरित करता येणार नाही. काही खात्यांतून व्यवहार झालेला असतो, त्यांना त्या प्रॉडक्टचे लाभही मिळालेले असतात. शिवाय, ‘जन-धन’मध्ये प्रत्येक खाते ‘आधार’शी जोडले जाणार आहे. तसे पूर्वीच्या खात्यांचे झालेले नाही. त्यामुळे आधीचे खाते बंद करून ‘जन-धन’मध्ये खाते उघडणे सोयीचे ठरेल.

‘जनधन’मुळे खरोखरच आर्थिक समावेशन झाले आहे का?
निश्चित. २००७-०८मध्ये आर्थिक समावेशनासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले. त्याअंतर्गंत झीरो बॅलन्स खाती काढलीही गेली. पण, त्यात सूसुत्रता नव्हती. २००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये बँकांनी लक्ष केंद्रित करावे अशी सूचना होती. केंद्र सरकारने भौगोलिक नकाशानुसार बँकांनी काम वाटून घेण्याचे आदेश दिले होते. बँकांनी आपापल्या पद्धतीने खाती उघडण्याचे काम सुरू ठेवले होते. ‘जन-धन’मुळे आर्थिक समावेशनाला निश्चित स्वरूप आले आहे. ‘जन-धन’च्या प्रत्येक खात्याची माहिती बँकेच्या मुख्य सर्व्हरला सेव्ह केली जाते. शिवाय, देशातील ८० टक्के लोकांकडे आधार कार्ड असल्याने जन-धनची खाती आधारशी जोडली गेलेली आहेत. त्यामुळे बँक खाती असलेला निश्चित स्वरुपाचा डाटा बँकांकडे तसेच, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनकडे असेल. या कंपनीतर्फेच प्रत्येक खातेदाराला रुपे कार्ड दिले जात आहे.

या योजनेचा नेमका फायदा काय?
या योजनेचे दीर्घकालीन फायदे नागरिकांना मिळाले आहेत. देशातील प्रत्येक कुटुंब बँकेशी जोडले गेले. गॅस सिलिंडरचे अनुदान तसेच, सरकारच्या योजनांचे अनुदान थेट जन-धनच्या खात्यात जमा होत आहे. हे आपण कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत अनुभवले आहे. पूर्वी झीरो बॅनल्स खाती वापरली जात नव्हती. पण आता ही खाती विविध कारणांसाठी वापरली जात आहेत. बँकांनाही त्यांच्या विविध योजना लोकांपर्यंत नेता येणे आता सुलभ झाले आहे.

आणि ही किमया झाली ती मोदीजींच्या दूरदृष्टीमुळे. मा. मोदीजी एखादी योजना अंमलात आणण्यापूर्वी किती बारकाईने विचार करत असावेत याची चुणूक या योजनेच्या माध्यमातून पहावयास मिळाली. त्यांच्या या महात्वाकांक्षी योजनेस प्रशासनाने भक्कम साथ दिल्याने लोकांनी योजनेला भरभरून प्रतिसाद दिला; याच गोष्टीमुळे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी इतर कोणत्याही राजकीय नेत्यांपेक्षा वेगळे ठरतात.

बाजीराव_Yogesh
सोशल मिडिया संयोजक, चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघ
९५०३५६१८९७
jaihind.yogeshmule@gmail.com

संदर्भ:

१. जन-धन योजना परिपत्रके
२. मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्रजी मोदी यांचे दि. १५ ऑगस्ट २०१४ रोजीचे दिल्ली येथील लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना उद्देशून झालेले संबोधन
३. विकिपीडिया
४. विकासपीडिया
५. बॅंक ऑफ महाराष्ट्र चे उपमहाव्यवस्थापक व ठाणे झोनचे अंचल व्यवस्थापक श्री. चारुदत्तजी अर्काटकर यांची श्री. महेश सरलष्कर यांनी घेतलेली मुलाखत (स्त्रोत: महाराष्ट्र टाइम्स)