(मुंबई)
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा काल समोराप झाला. विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये सभागृहातील जुगलबंदीमुळे हे अधिवेशन खूपच चर्चेत राहिले. मात्र या अधिवेशनामध्ये काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले तसेच एकूण १० विधेयके मंजूर करण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तीत तातडीने केल्या जाणाऱ्या मदतीत तिप्पटीने वाढ करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेण्यात आला.
नैसर्गिक आपत्तीत तातडीची मदत म्हणून नुकसानग्रस्त कुटुंबांना पाच हजार रुपये मदत करण्यात येत होती. त्यामध्ये तिप्पटीने वाढ करून १५ हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबरच शेतकरी, कष्टकरी यांच्या हिताचे निर्णय विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
कोविडच्या निर्बंधानंतर राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन यशस्वीरित्या आणि पूर्णवेळ पार पडले आहे. ९ दिवसांमध्ये ६ दिवसाचे कामकाज झाले. माझ्या दृष्टीनं हे अधिवेशन खूप यशस्वी ठरले असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणत या अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने आम्ही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुरवणी मागण्यांच्या विधेयकांसह महत्वपूर्ण अशी विधेयके मंजूर करण्यात आली. या अधिवेशनात एकूण १० विधेयके मंजूर करण्यात आली असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेली विधेयके व महत्वपूर्ण निर्णय –
• भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाबाबत अभिनंदन प्रस्ताव.
• नवनियुक्त राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव.
• औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव नामकरण करण्याबाबत, तसेच नवी मुंबई विमानतळाचे लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ नामकरण करण्याचा केंद्र शासनाला शिफारस करण्याचा विधान मंडळाचा ठराव.
• या अधिवेशनात विविध विभागांच्या २५ हजार ८२६.७२ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीला मंजुरी देण्यात आली.
• राज्यात “एक दिवस बळीराजा” साठी ही संकल्पना राबवणार.
• सततच्या पावसामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई मिळणार. एनडीआरएफ निकषाच्या दुप्पट मदत.
• पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर.
• शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा.
• आपत्तीप्रवण क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण.
• मुंबई पालिका क्षेत्रातील रस्ते काँक्रीटचे करणार. तीन वर्षात काम पूर्ण करणार.
• धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णत्वास नेणार.
• गिरणी कामगारांना ५० हजार सदनिका देण्यासाठी उपलब्ध होत आहेत.
• मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासाबाबत विशेष विकास नियंत्रण नियमावली.
• बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यकतेनुसार निधी.
• बीडीडी चाळीतील पोलिसांना १५ लाख रुपयांमध्ये मालकी हक्काचे घर.
• मेट्रो मार्ग ५ चा विस्तार करण्यात येणार आहे.
• महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील १०० टक्के व कक्षेबाहेरील ५० टक्के पदभरती करणार.
• राज्यात ७ हजार पोलिसांची भरती करणार.
• २९ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची घरे मालकी हक्काने देण्यात येईल.
• शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरणार.
• मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करणार.
• हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत वाढवणार.
• आश्रमशाळांसाठी ६०० कोटींची तरतूद.
• राज्यातील ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ करणार.
• कोरोनामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या विद्यार्थ्यांची कोर्स फी सरकार भरणार.
• वन्‍यप्राण्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यातील मृतांच्या कुटूंबियांना २० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य
• राज्यात साकवांचे रूपांतर पुलांमध्ये करण्याचा निर्णय.
• रेवस-रेड्डी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची पूरक मागणी.
• पुणे शहरातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला अडीचशे कोटी रुपये वर्ग.
• स्वारगेट-कात्रज भुयारी मेट्रो मार्गाचा प्रकल्प आराखडा केंद्राला मान्यतेसाठी पाठवला.
• खडकवासला-स्वारगेट पुलगेट हडपसर-लोणी काळभोर या मार्गावर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प.
• जलजीवन मिशन अंतर्गत रायगडमध्ये १ हजार ७० पाणी पुरवठा योजना मंजूर.
• बहिर्जी नाईक, उमाजी नाईक यांच्या स्मारक परिसराच्या विकासासाठी निधी दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर दुर्घटनाग्रस्त गोविंदांना आर्थिक सहाय्य.
