(पुणे)
शिक्षणात गुणात्मक बदल घडवण्याच्या उद्देशाने शिक्षकांसाठी पात्रता चाचणी म्हणजे टीईटी (Teachers Entrance Test ) घेण्याची शिफारस शिक्षण हक्क कायद्यात करण्यात आली आहे. २०११ पासून शासकीय शाळातील शिक्षक व अशा शाळांमध्ये जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांसाठी अशी परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येते. अशा टीईटी घोटाळ्याप्रकरणी प्रथमिक आणि माध्यमिक विभागाचे तब्बल १ हजार २३ शिक्षक अपात्र ठरवण्यात आले असून त्याचे पगार ऑगस्टपासून गोठवण्याचे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
टीईटी घोटाळ्या प्रकरणी शिक्षण विभागाने गैरव्यवहार करणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्यात आली होती. यातील जवळपास १ हजार २३ शिक्षकांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. या सर्वाचे पगार ऑगस्ट महिन्यापासून रोखण्याचे आदेश शिक्षण संचालयाने दिले आहेत. यातील ५७६ शिक्षक हे प्राथमिक तर माध्यमिकच्या ४४७ शिक्षकांचा यात समावेश आहे. माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन न देण्याचे आदेश माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहे.
राज्यात २०१९ मध्ये टीईटी घोटाळा उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच त्याच्या कडून मोठ्या प्रमाणात रक्कमही जप्त करण्यात आली होती. या गैरप्रकराप्रकरणी दोषी उमेदवारांची नेमणूक रद्द करणे आणि कारवाई निश्चित करण्यासंदर्भात परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांकडून उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली. या सोबतच त्या शिक्षकांच्या आयडीही गोठवण्यात आले होते.
या सोबतच संबंधित उमेदवारांचे आधार कार्ड आणि शालार्थ आयडीनुसार मॅपिंग करण्यात आले असता अपात्र उमेदवारांपैकी ५७६ उमेदवारांचे वेतन ऑगस्टपासून थांबवण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. त्यानंतर माध्यमिकचे ४४७ दोषी शिक्षकांचे वेतन थांबविण्याचे देश उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी दिले आहे. तसे पटरी त्यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, भविष्य निर्वाह निधी पथक, महापालिकांचे प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका, नगरपरिषद, कटक मंडळांचे मुख्याधिकारी यांना दिले आहे.
