[ नवी दिल्ली ]
‘फिफा’ कडून अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे केलेले निलंबन हटविले जावे, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. फिफाकडून करण्यात आलेले भारतीय फुटबॉल महासंघाचे निलंबन केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. यासंदर्भात आपण फिफाच्या संपर्कात असून लवकरच मार्ग निघण्याची आशा असल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे.
भारतीय फुटबॉल महासंघात तिसन्या पक्षाचा हस्तक्षेप वाढला असल्याचे कारण देत फिफाने भारतीय फुटबॉल महासंघावर निलंबनाची कारवाई केली. यामुळे भारतात ११ ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत होणाऱ्या अंडर १७ महिलांची विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्वतः मंगळवारी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाला सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली, जी स्वीकारण्यात आली. त्यावर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.
अंडर १७ महिला विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद हे सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात या स्पर्धेचा उल्लेख केला आहे. याशिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही आपल्या सोशल मीडियावर हा विषय शेअर केला आहे. तसेच गेल्या जून महिन्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटमध्ये वर्ल्डकपच्या यशस्वी आयोजनाची फिफाला दिलेल्या लेखी हमीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.
भारतीय फुटबॉल महासंघावर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे भारताच्या अनेक सामन्यावर संकट निर्माण झाले आहे. यामध्ये २४ सप्टेंबर रोजी व्हिएतनाम आणि २७ सप्टेंबर रोजी सिंगापूरविरुद्ध होणाऱ्या मैत्रीपूर्ण लढतींचा समावेश आहे. याशिवाय भारतीय महिला लीग चॅम्पियन संघ गोकुलम केरळाला एएफसी क्लब चॅम्पियनशिपमध्ये उझबेकिस्तानशी २३ ऑगस्ट रोजी खेळावयाचे आहे. गोकुळम केरळचा संघ मंगळवारीच ताश्कंदला पोहोचला आहे. तर मोहन बागान क्लबचा ७ सप्टेंबर रोजी एएफसी अंडर- २० झोनल सेमीफायनल सामनाही संकटात सापडल्यासारखे दिसत आहे.
भारतीय फुटबॉल महासंघावर फिफा नाराज
भारतीय फुटबॉल महासंघात बाहेरचा हस्तक्षेप होत असल्याने फिफा नाराज आहे. आम्ही तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप मान्य करत नाही. तसेच हा विषय लवकरच निकालात काढला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न
भारतीय फुटबॉल महासंघावर झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा मंत्रालयाच्या माध्यमातून तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती सरकारकडून न्यायालयाला देण्यात आली. क्रीडा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची फिफासोबत एक बैठकदेखील झाली असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सांगितले.
