(मुंबई)
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या सरकार स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या पीठापुढे आज होणारी सुनावणी तूर्तास टळली आहे. या सुनावणीवर राज्य सरकारच भवितव्य अवलंबून होते. शिवसेनेतून बंड करुन बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार त्यांना अपात्र ठरवत या आमदारांच्या पाठिंब्यावर राज्यात सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे,अशा काही प्रमुख मागण्यांसह विविध मुद्द्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका शिवसेनेने तर अपात्रतेच्या नोटीशींना आव्हान देणाऱ्या व अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या असून या याचिकांवर आज (सोमवारी) सुनावणी होणार होती, मात्र आता ती आज होणार नसल्याची माहिती मिळत आहे.
शिवसेनेचे वकील सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित करण्यासाठी आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे विनंती करणार आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने आज ११ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली होती.
आता सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी संपून नियमित कामकाज आजपासून सुरू होत आहे. सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाची कार्यसूची रविवारी जाहीर करण्यात आली. त्यात या याचिकांचा सुनावणीसाठी समावेश नसून या याचिका अन्य कोणत्याही खंडपीठाकडे वर्गही करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यासंदर्भात आज सुनावणी होण्याची शक्यता नसल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, शिवसेनेच्या वकिलांनी सुनावणीची तारीख देण्याची विनंती केल्यास सरन्यायाधीश रामण्णा हे आपल्या पीठापुढे सुनावणी कधी घ्यायची, किंवा अन्य पीठाकडे याचिका वर्ग करायच्या, याचाही निर्णय घेणार आहेत. तर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेनेने, तर शिवसेनेतील आदित्य ठाकरे वगळता अन्य आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या आहेत. त्यावर या सर्व ५३ आमदारांनी सात दिवसांत उत्तर सादर करावे, असे निर्देश अध्यक्षांनी दिले आहेत.
