मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने ढकलल्यानंतर तोंडघशी पडलेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून, तो केवळ केंद्रालाच असल्याचे सांगितले आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी संसदेत कायदा पारित करावा, अशी विनंतीही केली. एकूणच ठाकरे यांनी स्वत:ची जबाबदारी आता केंद्रावर ढकलून हात वर केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आम्ही निराश झालो, पण न्यायालयाने आम्हाला मार्गही दाखविला. आरक्षणाचा निर्णय केंद्राचा आणि राष्ट्रपतींकडे सुरक्षित आहे, हे आम्हाला यातून कळले आहे. त्यामुळे माझे पंतप्रधानांना आवाहन आहे की, जे तुम्ही जम्मू-काश्मिरातील कलम 370 बाबत केले, तसेच मराठा आरक्षणाकरिता करा. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी संसदेत कायदा पारित करा. यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे, मुख्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधताना सांगितले.
या मुद्यावर उद्या गुरुवारी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार आहे. माझी त्यांना नम्र विनंती आहे की, जास्त वेळ वाया न घालविता, मराठा आरक्षण कायदा संसदेत पारित करून, तो राष्ट्रपतींकडून मंजूर करून घ्यावा. आमची ही मागणी न्यायहक्काची आहे आणि पंतप्रधान व राष्ट्रपती आम्हाला न्याय देतील, असा विश्वास असल्याचे ते म्हणाले. हा कायदा तयार झाला त्यावेळी राज्यात भाजपा आणि शिवसेना युतीचे सरकार होते. तेव्हा विरोधी पक्षांत असलेल्या काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसनेही आम्हाला साथ दिली होती. उच्च न्यायालयात आम्ही लढाई जिंकलो होतो, पण आज सर्वोच्च न्यायालयात लढाई हरलो. आज आम्ही निराश झालो, पण आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
