मराठा आरक्षण रद्द ; सर्वोच्च न्यायालयाचा दुदैवी निर्णय

राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्य़ण घेतला. या कायद्यान्वयेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते.तत्पूर्वी न्यायालयाने 26 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जून- २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते पण शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीचा कोटा बारा टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा १३ टक्क्यांपर्यंत घटविला होता.

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे. महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.

या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अशोक भूषण असून या खंडपीठात न्या. एल नागेश्वर राव, न्या. अब्दुल नजीर, न्या, एस रविंद्र भट आणि न्या हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे. 26 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यापूर्वी सलग दहा दिवस या प्रकरणाची या पाच न्यायमूर्तींच्या पुढे सुरु होती. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यावर म्हणजेच महाराष्ट्र एसईबीसी कायदा 2018 च्या वैधतेवर निर्णय देताना गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींही फेटाळल्या आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्या. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी तसंच सुनावणीदरम्यान करण्यात आलेले युक्तीवाद पुरेसे समर्पक नाहीत, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सध्या आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हा कायदा संमत केला होता.

न्यायमूर्ती अशोक भट आणि न्या. एस अब्दुल नजीर  यांनी संयुक्त निकालपत्र लिहिलं आहे तर अन्य तीन न्यायमूर्ती भट, राव आणि गुप्ता स्वतंत्र निकालपत्र लिहिलं आहे. या प्रकरणासाठी लँडमार्क जजमेंट असलेलं इंदिरा साहनी प्रकरण जास्त न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही, असं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी  स्पष्ट केलं. इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालाने घालून दिलेले निकष आजही लागू असून त्याचा फेरआढावा घेण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी इंदिरा साहनी निकालाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली होती. या निकालान्वये आरक्षणावर 50 टक्क्यांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

*मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंचकडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी आहे. मराठा समाजाला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. या निकालाचा अनेक पिढ्यांवर परिणाम होणार आहे. मात्र, निकाल हा निकाल असतो, असं विनोद पाटील म्हणाले.*

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय दिला. निकाल हा निकाल आहे, पण मराठा समाजासाठी हे दुर्दैव आहे, असं मत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलं. माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता. पण निकाल मान्य करावा लागतो, असं ते म्हणाले. दोन्ही सरकारनी आपली भूमिका जोमाने मांडली. महामारी सुरू असताना उद्रेक होऊ नये अशी इच्छा असल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.तसेच मी राजकारणाच्या पलकिडे हे प्रकरण पाहिलं आहे. आधीच आणि आताच सरकार जिथं चुकलं तिथे मी बोलून दाखवलं. बाकीच्या राज्यांकडून माहिती मागवली मग महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळा न्याय का, असा प्रश्न आहे. माझा लढा मी लढतोय. समाज आपली भूमिका घेईल, पण माझी विनंती कोरोना काळात उद्रेक होऊ नये, असं आवाहन संभाजीराजेंनी केलं.

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय दिल्यानंतर राज्य आणि राज्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देण्यात यावं की येऊ नये याबाबत सर्वोच न्यायालयात अंतिम निर्णयाचे पडसाद आता राज्याच्या राजकारणावर पडणार आहे.

महाराष्ट्रात मराठा बहुसंख्याक आहे. त्यामुळे सर्वच सत्ताधारी पक्षांकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मराठ्यांनी यासाठी अनेक आंदोलनही पुकारली आहेत. शेवटी 2018 च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम 2018 ला पारीत करण्यात आलं. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक झालं.यानंतर सरकारने या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. याचिकेत दिल्यानुसार, सरकारचा हा निर्णय इंदिरा साहनी प्रकरणात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन करतो. त्यानंतर मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता आणि सांगितलं होतं की, राज्य विशेष परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतो. यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.  सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. 2020 पासून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. अखेर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.