(मुंबई)
कोरोना महामारीच्या काळात अनेक कैद्यांना तुरुंग प्रशासनाने पॅरोल आणि फर्लोवर सोडले होते. अशा ४०० हून अधिक कैद्यांनी १५ दिवसांच्या आत तुरुंगात परतण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागाने जारी केले आहेत.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने कोविड नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकारने पॅरोल आणि फर्लो अंतर्गत कैद्यांच्या सुटकेसाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्यानुसार कैद्यांच्या पहिल्या तुकडीला ८ मे २०२० रोजी सोडण्यात आले होते, तर पुढच्या तुकडीतील कैद्यांना त्याच वर्षी ११ नोव्हेंबर रोजी सोडण्यात आले होते.
सुरुवातीला फक्त ४५ दिवसांसाठी कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे हे दिवस वाढवून ९० दिवस करण्यात आले होते. त्यानंतर मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कालावधीत आणखी वाढ करण्यात आली होती. तुरुंग अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार तेव्हा तुरुंगात गर्दी टाळण्यासाठी आणि आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
१ एप्रिल २०२२ पासून कोविड-१९ बाबतचे सर्व निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. यामध्ये कोरोना काळात कैद्यांना पॅरोल व फर्लोवर सोडण्याच्या आदेशाचाही समावेश आहे. हा आदेश मागे घेतल्याचे आणि त्यामुळे पुन्हा तुरुंगात परतण्याबाबत माहिती संबंधित कैद्यांना कळवण्यात येईल. या कैद्यांना तुरुंगात परतण्यासाठी दोन आठवडे देण्यात येणार आहेत.
