(मुंबई)
शिवसेनेत शिंदे गटाच्या बंडानंतर 50 खोके, एकदम ओके अशा घोषणांनी राज्य दणाणून निघाले होते. या घोषणेविरोधात न्यायालयात एक याचिकाही दाखल केली, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. ‘50 खोके एकदम ओके’ अशा घोषणा देत शिंदे गटाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या वाहनांच्या ताफ्यासमोर आंदोलन करणाऱ्या वकिलाविरोधात नोंदवलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला. ’50 खोके एकदम ओके’ ही घोषणा गुन्हा नाही असे न्यायलयाने नमूद केले. सरकारने अपेक्षा भंग केल्यास उद्रेक तर होणारच असे म्हणत न्यायालयाने फटकारलेही. तसेच याबाबतचा एफआयआरही रद्द करण्यात आला आहे.
जळगावमधील धरणागाव येथील पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी ॲडव्होकेट शरद माळी यांनी याचिका केली होती. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टात न्या. एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळीच न्यायालयाने याप्रकरणी वरील निरीक्षण नोंदवलं आणि ॲडव्होकेट माळी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करत त्यांना दिलासा दिला.
सामाजिक शांतता कायम ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात आले होते असा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला होता. मात्र प्रत्येक आंदोलन हे काही सामाजिक शांततेचा भंग करण्यासाठी केलेले नसते असे सांगत न्यायालयाने पोलिसांनाच खडबोल सुनावले.
नेमकं काय झालं होतं ?
शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार अब्दुल सत्तार हे गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी ॲडव्होकेट. शरद माळी तसेच त्यांच्यासह अन्य शिवसैनिकांनी ( उद्वव बाळासाहेब ठाकरे गट) मंत्री सत्तार यांच्या वाहनांच्या ताफ्यावर कापूस तसेच रिकामे खोके फेकले होते. तसेच ‘50 खोके एकदम ओके’ अशा जोरदार घोषणाही देण्यात आल्या असा ठपका ठेवत शिवसैनिकांविरोधात (उद्वव बाळासाहेब ठाकरे) गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मात्र आपल्याला नाहक त्रास देण्यासाठी हा गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचा दावा करत ॲडव्होकेट. माळी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली होती.
अखेर या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता ’50 खोके एकदम ओके’ ही घोषणा गुन्हा नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच आंदोलकांनी मंत्री सत्तार यांच्या वाहनांचा ताफा अडवला व मंत्री यांनी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेतले, असा तपशील नोंदवलेल्या गुह्यात नाही. त्यामुळे आंदोलकांवरील हा आरोप मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
