(नवी दिल्ली)
आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे उच्च शिक्षण आणि रोजगार संबंधित क्षेत्रांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. मागील काही दिवसांपासून ईडब्ल्यूएस कोट्यातील १० टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सुनावणी सुरू होती. १०३ व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी २०१९ मध्ये ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
याचिकेत म्हटले आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसीमध्येही गरीब लोक आहेत. मग हे आरक्षण फक्त सामान्य वर्गाला का? हे ५० टक्के आरक्षणाच्या नियमाचे उल्लंघन करते. ओबीसींसाठी २७ टक्के, एससीसाठी १५ टक्के आणि एसटीसाठी ७.५ टक्के कोटा आधीच निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकरणात १० टक्के ईडब्ल्यूएस कोटा ५० टक्के नियमाचे उल्लंघन करतो.
सरन्यायाधीश यूयू लळित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर मागच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, ईडब्ल्यूएस कोट्यावर सर्वसामान्य वर्गाचा अधिकार आहे. कारण एससी-एसटी वर्गाला आरक्षणाचे अनेक फायदे आधीच मिळत आहेत. अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी मागास जाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे लोक आधीच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. या कायद्याचा लाभ सर्वसामान्य वर्गातील गरीब लोकांना मिळणार आहे, असे म्हटले होते.
