(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज मंगळवार, दि. १३ सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. यासाठी पाच दिवस कोर्टाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. यादरम्यान राज्यांना देखील आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हे आर्थिक आरक्षण टिकणार का हे पाहावे लागणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना (ईडब्लूएस) प्रवेश आणि नोक-यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची आधी घटनात्मक वैधता पडताळून पाहण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, आजपासून या सुनावणीला सुरुवात होत असून त्पायासाठी पाच दिवस कोर्टाने या सुनावणीसाठी राखीव ठेवले आहेत.
आरक्षण सामाजिक बाबतीत दिले जाते. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर देण्यात आलेले हे आरक्षण वैध आहे का, याचा निर्णय कोर्टात होणार आहे. हे आरक्षण कसे वैध आहे, ते सांगण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार आहे. याची सुनावणी तात्काळ घेण्यात यावी, यासाठी जलद घटनापीठ तयार करण्यात आले आहे. त्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारकडून जे आरक्षण देण्यात आले आहे, त्यामध्ये वेगवेगळ््या राज्यामध्ये वेगवेगळी परिस्थिती आहे, त्याबाबत राज्यांकडून त्यांची बाजू मांडण्यात येणार आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात ही सुनावणी होणार आहे.
