(मुंबई)
राज्यातील तब्बल 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. मुबंईत पार पडलेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना कृती समितीच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना कृती समितीचे मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी या संपाची माहिती दिली.
विश्वास काटकर याबाबत बोलताना म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी, निम सरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जातील, असा निर्णय रविवारी मुंबई येथील समन्वय समितीच्या विस्तारीत सभेत झाला आहे. राज्य सरकारने पेन्शनबाबत जे आश्वासन दिलं ते अद्याप पाळण्यात आलेलं नाही. सामाजिक आणि आर्थिक सुलक्षण म्हणून जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन मिळेल, असं आश्वस्त करुन सुद्धा त्या संदर्भातील नोटीफिकेशन निघू शकलेलं नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी, शिक्षक हे सुधारित पेन्शनच्या भवितव्याबाबत चिंतित झाले आहेत.”
राज्य सरकारने तात्काळ नोटिफिकेशन काढण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. तसेच नोटिफिकेशन निघत नाही तोपर्यंत संप सुरु ठेवण्याचा निर्धार संबंधित कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
मार्च 2023 मध्ये राज्य शासनाने 17 लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षक यांच्या 7 दिवसांच्या संपात न भूतो न भविष्यती उद्रेक अनुभवला आहे. या प्रखर आंदोलनाचा सकारात्मक विचार करुन, राज्य शासनाने कर्मचारी शिक्षकांच्या समन्वय समितीसह दिर्घ चर्चा केली. त्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी “जुन्या पेन्शनप्रमाणे कर्मचारी-शिक्षकांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल” अशी लेखी हमी दिली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2023 पर्यंत त्याबाबत कोणतीच सकारात्मक प्रगतीशील कार्यवाही दिसून न आल्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांनी पुन्हा 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपाची घोषणा केली. सदर संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनासह पुन्हा झालेल्या चर्चेनुसार तत्कालीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, “सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना” जाहीर केली. परंतु पुन्हा “येरे माझ्या मागल्या” प्रमाणे आजपर्यंत शासनाने कोणत्याही स्वरुपात सुधारित पेन्शन संदर्भातील शासन निर्णय किंवा अधिसूचना अद्याप पारित केलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे साडेआठ लाख संबंधित कर्मचारी-शिक्षक संतप्त झाले आहेत.
एकंदरीत वरील परिस्थितीमुळे आम्ही गुरुवारी 29 ऑगस्ट 2024 पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सभेत एकमुखाने घेतला आहे. कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा देणारी कार्यवाही करणे राज्य शासनाला सहज शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून शासनाने आगामी तीव्र संघर्ष टाळावा, अशी अपेक्षा समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
