(मुंबई)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील दसरा मेळाव्यात तब्बल दहा कोटी रुपये खर्च करून हजारो सरकारी बस आणल्याबाबत सीबीआय, ईडी किंवा अन्य तत्सम यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. शिंदे गट अद्याप राजकीय दृष्टीने नोंदणीकृत गट नसल्यामुळे हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कोणी केला, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
शिवसेनेच्या शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्याला शह देण्यासाठी व खरी शिवसेना आपलीच आहे हे दाखविण्यासाठी शिंदे गटाने बीकेसीतील एमएमआरडीए मैदानावर मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यात राज्यभरातील शिंदे समर्थक मुंबईमध्ये आले होते. मात्र, यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सुमारे सतराशे बसचे आरक्षण केले होते. ज्यासाठी प्रत्येकी ५१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. याचा एकत्रित खर्च दहा कोटींहून अधिक होत असून यापैकी अधिकतर रक्कम रोखीने जमा करण्यात आली, असा आरोप केला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवासादरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. कोणत्याही राजकीय कारणासाठी अशाप्रकारे सरकारी बसची नोंदणी करू शकत नाही, असा दावाही याचिकेत केला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह प्राप्तीकर विभाग, प्रत्यक्ष कर विभाग, पोलिस मुख्यालय, राज्य परिवहन विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांनी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांच्यावतीने ही याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करून त्यांना कारागृहात टाकणा-या तपास यंत्रणांनी याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई अशा प्रकारचे खर्च तपासण्यासाठी केली नाही, असा आरोपही याचिकेत केला आहे.
