(मुंबई)
राज्यात अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या २० हजारांपेक्षा अधिक पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली असून लवकरच ही भरती सुरू करण्यात येईल. त्याशिवाय मानधनवाढीसह विमा, अंगणवाड्यांसाठी वर्ग, नवीन मोबाईल आदी विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच कोविड काळात केलेल्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल अंगणवाडी कर्मचा-यांना जाहीर केलेला प्रोत्साहन भत्ता लवकरच देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’ निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती, अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या विविध संघटना-समितींचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या निवृत्तीच्या एकरकमी लाभ योजनेसाठी एलआयसीकडे शासनाने १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. या संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांवर तात्काळ कार्यवाही करून संबंधितांना पैसे देण्यासाठी भारतीय जीवन विमा महामंडळाकडे पाठपुरावा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या २० हजार १८६ पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली असून ही भरती प्रक्रिया ६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अंगणवाडी केंद्रासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले वर्ग आणि भाड्याने घेतलेले वर्ग याचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विभागाला दिल्या. आढाव्यानंतर महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये हे वर्ग भरविण्याच्या संदर्भात त्यांना आदेश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. पोषण आहाराचा दर वाढविण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून लवकरच त्यात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांवर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
