(मुंबई)
राज्य सरकारने मेगा भरतीची घोषणा करत राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदाअंतर्गत एकूण ३० संवर्गातील १९ हजार ४६० पदे भरण्याची जाहिरात ५ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केली. विशेष म्हणजे यापूर्वीदेखील २०१९ मध्ये अशीच घोषणा करण्यात आली. पण त्यावेळी ना भरती झाली, ना उमेदवारी दाखल करणा-या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पैसे मिळाले. त्यामुळे त्या कोट्यवधी रुपयांचे काय झाले असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. अगोदरच बेरोजगारीचा प्रश्न जटिल बनला आहे. हाताला काम नसल्याने पैशाची वानवा. त्यात भरती शुल्कापोटी मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा करण्याचा धडाका सुरू आहे. मात्र, रद्द केलेल्या परीक्षेचे ३३ कोटी रुपये जमा झाले, त्याचे काय झाले, असा प्रश्न परीक्षार्थ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना संधी देण्याचा दावा करत सरकारने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेची मेगा भरतीची घोषणा केली आहे. ज्यात आरोग्य विभागातील १०० टक्के आणि इतर विभागाकडील ८० टक्के रिक्त पदे सरळ सेवेने भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये एकूण ३० संवर्गातील १९ हजार ४६० पदे भरण्याची जाहिरात ५ ऑगस्ट रोजीच प्रकाशित करण्यात आली आहे. पण याचवेळी २०१९-२१ मध्ये जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या भरतीच्या नावावर सरकारने जमा केलेल्या पैशांचे काय झाले आणि ते कधी परत मिळणार, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांमधील विविध १८ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरतीची घोषणा करत याची प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यामुळे या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी यासाठी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द करण्यात आली. विशेष म्हणजे यावेळी कोट्यवधी रुपये परीक्षा शुल्काचे सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले होते. पण भरती रद्द होऊनदेखील परीक्षा शुल्क अद्यापही अर्जदार विद्यार्थ्यांना परत मिळालेले नाही. त्यामुळे परीक्षार्थ्यांनी या शुल्काबाबत विचारणा केली असून, यावरून तरुणांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
२०१९-२१ मधील परीक्षा शुल्क आणि जमा रक्कम
-खुल्या वर्गासाठी परीक्षा फी : ५०० रुपये
-आरक्षित वर्गासाठी : २५० रुपये
-एकूण जमा झालेली रक्कम : ३३ कोटी ३९ लाख ४५ हजार २५० रुपये
-जिल्हा परिषदांकडे वर्ग केलेले परीक्षा शुल्क : २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४१३ रुपये
पुन्हा परीक्षा शुल्क भरावे लागत असल्याने नाराजी
विशेष म्हणजे आता पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद भरतीची घोषणा झाली आहे. मात्र, मागच्यावेळी परीक्षा शुल्क भरणा-या उमेदवारांना पुन्हा एकदा नव्याने परीक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे. ज्यात उमेदवारांना खुल्या वर्गाकडून १ हजार तर आरक्षित वर्गाला ९०० रुपये शुल्क भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे.