( मुंबई )
गेल्या ६ महिन्यांपासून होणाऱ्या नाट्यमय घडामोडीनंतर शिवसेना कुणाची? या प्रश्नामुळे राज्यातील राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटाकडून नवीन दाखला देण्यात आला आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. यावेळी शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. यावेळी साळवे यांनी नबाम रेबिया निकालाचा दाखला दिला आहे.
मात्र, कपिल सिब्बल यांनी ‘महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाला नबाम रेबियाचा दाखला लागू होत नाही’, असा मोठा युक्तिवाद केला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे नबाम रेबिया प्रकरणापेक्षा कसे वेगळे आहे, हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. तर सिब्बल यांचे दावे शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांच्याकडून खोडून काढण्यात आले.
२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता.