( मुंबई )
मराठी भाषा विषय सक्तीच्या करण्यासंदर्भात आणि मराठी भाषा विषयाच्या मूल्यांकनासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. मराठी भाषा विषय सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना सक्तीचा करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयावर काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, त्यावर शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. सीबीएसई, आयसीएसई शाळांसाठी मराठी विषय सक्तीचाच असून मूल्यांकन पद्धत फक्त एका बॅचपुरती असेल असे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.
राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षासाठी इयत्ता आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मराठी विषयांचे मूल्यांकन श्रेणी स्वरुपात होणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर आता मराठी विषयाचे स्थान फक्त अ-ब-क-ड पुरते म्हणजे ‘श्रेणी’पुरतीच राहिल्याची टीका केली जात आहे. त्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. १ जून २०२० च्या शासन निर्णयानुसार सर्व माध्यमांची शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. त्यानुसार हे धोरण पुढील वर्गांना खालील प्रमाणे लागू करण्यात येते.
यासंदर्भात राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या सीबीएसई आणि आयसीएसई मंडळाशी संलग्नित शाळांनी शासनास विनंती होती की, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून आठवीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना मराठी अनिवार्य म्हणून घ्यावा लागणार आहे. त्या विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीत मराठी विषयांमध्ये अडचण निर्माण होत आहे आणि त्याचा परिणाम नववी आणि दहावीच्या इतर विषयाच्या अध्ययनावर होत आहे. त्यामुळे २०२२-२३ च्या आठवीच्या बॅचला, २०२३-२४ ला नववीमध्ये २०२४-२५ ला दहावीला जाईल, त्यांना एक वेळची बाब म्हणून मराठी विषयाची परीक्षा मार्काची न ठेवता श्रेणीमध्ये रूपांतरित करण्यात यावी, त्याचा समावेश एकत्रित मूल्यांकनामध्ये करण्यात येऊ नये. यामध्ये मराठी हा विषय वगळण्यात आलेला नाही तो सक्तीचाच आहे, फक्त एका बॅच पुरते मूल्यांकन श्रेणी स्वरूपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले.
