(राजापुर)
सागरी किनारपट्टीवरील करताना नवीन सुधारीत अधिसुचनेनुसार कोणतेही कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही. त्यामुळे किनारपट्टीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि सीआरझेड क्षेत्र अंतर्गत तालुक्यातील सागरी किनारपट्टीवरील गावांमधील लोकांना बजावण्यात आलेल्या नोटीशी तात्काळ रद्द कराव्यात वा त्याचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार राजन साळवी यांनी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन आमदार राजन साळवी यांनी उपविभागीय अधिकारी वैशाली माने यांना दिले.
यावेळी त्यांच्यासमवेत राजापूर अर्बन बँकेचे संचालक ॲड. शशिकांत सुतार, शिवसेनेचे विधानसभा स्मनव्यक प्रकाश कवळेकर, तालुका प्रमुख कमलाकर कदम, ॲड. मेस्त्री, ॲड. प्रविण नागरेकर, प्राची शिर्के, राजन कुवळेकर, नंदकिशोर मिरगुले, संतोष हातणकर आदी उपस्थित होते.
तालुक्यातील सागरी किनारपट्टी आणि खाडी किनाऱ्यावरील डोंगर, धाऊलवल्ली, तुळसुंदे, अनंतवाडी, आगरवाडी, चव्हाटावाडी, जुवे, जैतापूर, बाजारवाडी, होळी, दळे, इंगळवाडी, कुंभवडे, अणसुरे, आंबोळगड, साखरीनाटे, पडेल, बाकाळे,बेनगीवाडी, दांडेवाडी आदी गावांमधील अनेक कुटुंबे पिढ्यान् पिढ्या कायमस्वरूपी बांधकामे करून वास्तव्याला राहीलेली आहे. अशा हजारहून अधिक लोकांना प्रशासनाकडून सीआरझेड कायद्यांर्गत कारवाई करण्यासंबंधित नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये काहीसे भितीचे वातावरण पसरले आहे.
गावांमध्ये बैठका घेऊन लोकांशी संवाद
या नोटीशांविरोधात लढा देण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी आमदार साळवी यांच्या उपस्थितीमध्ये गत महिन्यात झालेल्या बैठकीमध्ये निर्धार केला होता. त्यानंतर, अॅड. सुतार यांनी संबंधित गावांमध्ये बैठका घेऊन लोकांशी संवाद साधत नेमक्या नोटीशांचे स्वरूप काय आहे ? आणि त्याला नेमके प्रत्युत्तर कसे करावे याचे मार्गदर्शनही केले होते. त्याप्रमाणे ग्रामस्थांनी आमदार साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदनाद्वारे संबंधित नोटीशा रद्द कराव्यात वा त्याबाबत पुर्नविचार व्हावा अशी मागणी महसूल प्रशासनाकडे केली आहे.
