(मुंबई)
सिंचन प्रकल्प दीर्घकाळ रखडल्यामुळे कॅगने चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. वेळ आणि खर्चाचा अतिरेक टाळण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने काम करण्याची शिफारसदेखील या अहवालामधून करण्यात आली. राज्यातील ६ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात अक्षम्य दिरंगाई झाल्याप्रकरणी कॅगने आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. यातील चार प्रकल्प ११ ते २५ वर्षाच्या विलंबाने पूर्ण झाले, तर दोन प्रकल्प २० वर्षे होऊनही पूर्ण झाले नसल्याचे कॅगने समोर आणले. कॅगचा २०२२ चा अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आला.
राज्यातील आंधळी प्रकल्प, पिंपळगाव प्रकल्प, पूर्णा प्रकल्प, हरणघाट प्रकल्प, सोंड्याटोला प्रकल्प, वाघोली बुटी प्रकल्प आदी प्रकल्प ११ ते २५ वर्षांच्या फरकाने पूर्ण झाले. यातील काही प्रकल्प अजूनही अर्धवट अवस्थेत आहेत. याबद्दल जोरदार कॅगने अहवालात ताशेरे ओढले. एक तर या प्रकल्पांना मर्यादेच्या बाहेर विलंब झाला आणि यामुळे या प्रकल्पांचा खर्चही अवाढव्य वाढत गेला. प्रकल्प पूर्ण होण्यास दीर्घकाळ लागल्यानेच या प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
यातील आंधळी प्रकल्पाचा मूळ अंदाज खर्च १ कोटी १५ लाख इतका होता, तो वाढून १७ कोटी ९७ लाखांवर पोहोचला. पिंपळगाव (ढाले) प्रकल्पाचा मूळ अंदाजित खर्च १० कोटी १ लाखावरून थेट ९५ कोटी ३९ लाखांवर गेला. पूर्णा प्रकल्पाचा खर्च ३६ कोटी ४५ लाखांवरून २५९ कोटी ३४ कोटींवर गेला. तसेच हरणघाट प्रकल्प १२ कोटी १९ लाखांवरून ४९ कोटी २१ लाखांवर गेला. सोंड्याटोला प्रकल्पाचा खर्च १३ कोटी ३३ लाखांवरून १२४ कोटी ९३ लाखांवर गेला, तर वाघोली बुटी प्रकल्पाचा खर्च ९ कोटी ५० लाखांवरून ५३ कोटी २२ लाखांवर गेला.
