भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकत्रितपणे वर्ष 2022-23 मध्ये 1.04 लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये या बँका एकत्रितपणे 85,390 कोटी रुपये तोट्यात होत्या, या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ही उपलब्धी निश्चित कौतुकास्पद आहे. थकीत कर्जापोटी 1.02 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्यानंतरचा आहे हा नफा! शेती कर्ज, आर्थिक तसेच सामाजिक दृष्ट्या वाटण्यात आलेली कर्ज, जनधन, जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, फेरीवाल्यांसाठीची स्वनिधी योजना, प्राधान्यक्रम क्षेत्रातील गृहकर्ज, बेरोजगारांसाठी वाटण्यात आलेली मुद्रा कर्ज, पिक कर्ज, पिक विमा योजना या सर्व सामाजिक बँकिंग मधील योगदाना पोटी होणाऱ्या खर्चाचा भार पेलल्यानंतरचा आहे हा नफा आणि म्हणूनच तो आणखीच विशेष उल्लेखनीय आहे.
असे असले तरी वर्ष 1991-92 च्या तुलनेत 2023 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगचा एकूण बँकिंग व्यवसाया मधील जो वाटा 1991-92 मध्ये 90 टक्के होता तो आता घसरुन 2023 मध्ये आला आहे 70% च्या खाली. आणि तो सतत घसरतच आहे. याला कारण सरकारने धोरण म्हणून या काळात आठ नवीन खासगी बँकांना परवाने दिले. याशिवाय 12 स्मॉल फायनान्स आणि सहा नवीन पेमेंट बँकांना परवाने दिले ज्या खाजगी क्षेत्रात आहेत. याशिवाय बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचा तर सुळसुळाट वाढला आहे. मायक्रो क्रेडिट् इन्स्टिटय़ूशनचे तर वारेमाप पीक आले आहे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून वित्तीय क्षेत्रातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा प्रभाव घटला आहे.
अर्थात याला कारण सरकारचे धोरणच आहे. नवीन आर्थिक धोरणाचा एक भाग म्हणून 1991 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातून 27 बँका होत्या त्या 2023 मध्ये जाऊन पोहोचल्या आहेत बारावर तर 2017 ते 2021 या चार वर्षात या बँकांच्या चार हजारावर शाखा बंद करण्यात आल्या आहेत जी जागा खाजगी क्षेत्रातील या बँकांनी पटकवून बँकिंग व्यवहारात आपला वाटा वाढविला आहे. सरकारने या नवीन धोरणाचा एक भाग म्हणून थकीत कर्जाचे निकष आणि नवीन अंकेक्षण पद्धती लागू केली. त्यामुळे 1992-93 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सलग 3 वर्ष एकाएकी तोट्यात गेल्या आणि पुन्हा रिझर्व बँकेने 2016 मध्ये जेव्हा पाच कोटी रुपयांवर च्या कर्जखात्याची फेरतपासणी केली तेव्हा पुन्हा एकदा सलग तीन वर्ष बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तोट्यात गेल्या होत्या. त्याला अर्थातच कारणीभूत घटक होता थकीत कर्ज. यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने प्रथम वसुली प्राधिकरण कायदा मग सरफेसी कायदा आणि शेवटी दिवाळखोरी कायदा आणला पण दुर्दैवाने बड्या थकीत कर्जदारानी कशालाच भीक घातली नाही आणि शेवटी सरकारला ही बडी थकीत कर्ज राईट ऑफ करावी लागली 2017 ते सप्टेंबर 2023 साडे सहा वर्षात या बँकांनी 9.30 लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्ज राईट ऑफ केली आहेत. यात सरासरी फक्त 15 ते 17 टक्के रक्कम वसूल झाली आणि म्हणूनच 2016 मध्ये बँका तोट्यात गेल्यानंतर या सर्व बँकांवर भारतीय रिझर्व बँकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिवे अँक्शन चे निर्बंध लादले. या काळात या बँकांचे कामकाज जणू आकुंचित पावले होते. या बँका फक्त थकीत कर्जाची वसुली करत होत्या, हीदेखील व्याज, मुद्दल माफ करूनच. या परिस्थितीचा खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी फायदा करून घेतला आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा व्यवसाय स्वतःकडे हिसकावून घेतला. या सर्व पाश्वभूमीवर या वर्षी या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकानी मिळवलेला नफा निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मधल्या काळात बहुतेक बँका तोट्यात गेल्या होत्या. रिझर्व बँकेने निर्बंध लागू केले होते, थकीत कर्जाचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले होते तरी देखील सामान्य जनांचा या बँकांवरील विश्वास कायम होता तो केवळ एकाच गोष्टीमुळे. या बँकांची मालकी भारत सरकारकडे होती. हेच खरे या बँकांचे भांडवल होते. या काळात नव्याने उघडलेली टाईम्स बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक अल्पजीवी ठरल्या. येस बँक बुडता बुडता वाचली ती पुन्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँकेने येस बँकेला आधार दिला म्हणून! या काळात खासगी क्षेत्रातील कराड बँक, युनायटेड वेस्टर्न बँक, सांगली बँक, गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड या आणि अशा अनेक खाजगी बँकांना आपले अस्तित्व गमवावे लागले. एवढे असले तरी या काळात एका नंतर एक विविध राजकीय पक्षाच्या सरकारांनी सतत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाची भलावण केली आहे आणि विद्यमान सरकार तर त्यांना उपलब्ध बहुमताचा वापर करून घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा अधिक आग्रही पणे, अधिक आक्रमकपणे पुढे रेटत आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका तोट्यात होत्या तेव्हा सरकारला या तोट्यातील बँकांना अर्थसंकल्पात तरतूद करून भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागत होते या सबबीखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा पुढे रेटला जात होता. हे युक्तिवादाच्या पातळीवर समजून घेतले जाऊ शकत होते पण आता तर या बँका सामाजिक बँकिंगमधील आपला सहभाग कायम ठेवून उल्लेखनीय नफा मिळवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण पूर्णतः अनुचित, अतार्किक आणि म्हणूनच चुकीचे आहे पण विद्यमान सरकार त्यांना असलेले लोकसभेतील बहुमत म्हणजे जणू अमरपट्टाच आहे या अविर्भावात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाचे धोरण आग्रही पणे रेटत आहे जे कुठल्याच निकषावर योग्य ठरत नाही पण त्याला अटकाव ते कोण घालू शकेल ? केवळ जनताच ! अर्थात हे जनतेला भावले तरच, अन्यथा जनता पुन्हा भावनिक प्रश्नावर वाहत गेली तर आज नव्हे तर 2024 नंतर जर हे विद्यमान सरकार याच बहुमताने निवडून आले तर हे अटळ बनेल! ‘सर्वसामान्यांच्या हिताचे नाही
देवीदास तुळजापूरकर
जनरल सेक्रेटरी
आँल बँकर्स युनियन
942220938
drtuljapurkar@yahoo.com
