(मुंबई)
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यभर मोर्चे, आंदोलने सुरू आहेत. दुसरीकडे मात्र निधी असूनही लाभार्थी मिळत नसल्याने सारथी संस्थेचा निधी शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. योजनांचा प्रचार आणि प्रसार न झाल्याने दरवर्षीच्या मंजूर निधीपैकी अर्धा निधी खर्चाशिवाय शिल्लक आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. खरे म्हणजे ज्यांच्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे, त्यांना या योजनांचा पुरेपूर लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी शासनाने आणखी सुलभता आणणे गरजेचे आहे. कारण मागणी अर्जांची संख्या जास्त आहे. परंतु पात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी आहे.
मराठा समाजाला योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून २०१८ मध्ये सारथी संस्था स्थापन झाली होती. राज्यभर निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चानंतर मराठा आणि कुणबी मराठा समाजातील तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) ची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून सारथी प्रशासनाने तरुणांसाठी विविध योजना राबवण्यास सुरुवात केली. सारथी या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, आर्थिक सुविधा पुरवल्या जातात. यामध्ये वसतिगृह, अभ्यासिका त्याचबरोबर इतर स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत २०२०-२१ मध्ये सारथी संस्थेला १३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी ३३ कोटी रुपये वितरीत झाले तर खर्च फक्त २६ कोटी रुपये करण्यात आला. २०२१-२२ मध्ये २९५ कोटी मंजूर झाले. सर्व निधी वितरीत झाला. मात्र, फक्त ७३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. २०२२-२३ मध्ये ३०० कोटी रुपये मंजूर झाले. मागील वर्षाचे २२१ कोटी शिल्लक होते. खर्च मात्र फक्त ४४ कोटी करण्यात आला.
मागणी अर्ज जास्त, पात्र लाभार्थ्यांची संख्या कमी
यावर्षी पुन्हा ३०० कोटी रुपये मंजूर झाले. वर्ष २०२२-२३ पर्यंत सारथीचे लाभधारक १ लाख ३३ हजार २३६ जण होते. अर्ज मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होतात. मात्र लाभार्थी पात्र होत नसल्याने लाभार्थ्यांची संख्या वाढत नसल्याची माहिती विभागाने दिली. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेची स्वायत्तता २१ नोव्हेंबर २०१९ रोजी काढून घेण्यात आली होती. त्यामुळे मराठा समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या प्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. आता गरज प्रत्यक्ष कृतीची अन्यथा पुन्हा संघर्ष अटळ आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२० रोजी पुन्हा सारथीला स्वायत्तता बहाल करण्यात आली. त्यानंतर मराठा समाजाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
