(चिपळूण)
पोलीस ठाण्यात छळवणूक झाल्याच्या, पोलीसांनकडून निष्कारण नागरिकांना ताब्यात घेऊन त्रास देणे, अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.अशा प्रकारचे गुन्हे नागरिकांवर दाखल करणे.हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या निकालाचा अवमान असून, अश्या प्रकारचे खोटे गुन्हे सामाजिक,राजकीय कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्याची येऊ नये; म्हणून मा.पोलीस अधीक्षक(रत्नागिरी ) पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रत्नागिरी यांना माहिती अधिकार संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य,रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते श्री.योगेश तानु पेढांबकर यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.
रवींद्र शितलराव उपाध्याय वि.महाराष्ट्र शासन [CRIMINAL APPLN. (APL) NO. 615 OF 2021] आणि सात्विक विनोद बांगरे आणि इतर वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL APPLN (APL) NO. 74 OF 2021] या खटल्यांमध्ये अर्जदार, म्हणजेच मूळ आरोपी यांच्या विरोधात ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ च्या कलम ३ अंतर्गत पोलीस स्टेशन मध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून FIR दाखल करण्यात आली होती. हा पोलीसांनी दाखल केलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. तसेच झिशान मुख्तार हुसेन सिद्दीक वि. महाराष्ट्र राज्य [CRIMINAL WRIT PETITION NO.3894 OF 2022] या खटल्या मध्ये पोलीस स्‍टेशनमध्ये व्‍हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल अथवा फोटो काढल्याबद्दल गुन्हा होत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला. तसेच सरकारने याचिकाकर्त्यास २५ हजार नुकसानभरपाई देऊन व ती चुकीची FIR दाखल करणाऱ्या आणि चार्जशीट परवानगी देण्याऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश दिला.या खटल्यांचा दाखला मा.पोलीस निरीक्षक यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम), १९२३ कायद्यामधील कलम ३ आणि कलम २(८) हे ‘प्रतिबंधित ठिकाणाची’ व्याख्या या संबंधित आहे, त्या नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा कायद्यात कुठेही उल्‍लेख केलेला नाही. त्यामुळे तिथं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केला म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. पोलीस स्टेशन मध्ये लोकांना मुक्तपणे येता आले पाहिजे, लोक पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार व अन्याय निवारणासाठी येतात. ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्टच्या गुन्ह्याचा परिणाम एखाद्याची प्रतिष्ठा, नोकरी अथवा करिअर इत्यादींवर होऊ शकतो. एखाद्याला त्रास देण्याचे किंवा छळण्याचे साधन म्हणून या कायद्याचा अथवा पोलिसांना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केला जाऊ नये, असे मत माहिती अधिकार संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्याचे जिल्हाध्यक्ष श्री.योगेश पेढांबकर यांनी व्यक्त केले.
