(नवी दिल्ली)
पीएफ खाते असणा-या तब्बल सहा कोटी कर्मचा-यांना मोठा फटका बसणार असल्याची मोठी शक्यता आहे. पीएफवर मिळणा-या व्याजदरासंदर्भात २५ ते २६ मार्चला ईपीएफओच्या संचालक मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होत आहे. चालू आर्थिक वर्षात पीएफवरील व्याजदर कमी करण्यासंदर्भात या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार आहे. इक्विटी गुंतवणूकीतील उच्च परताव्यातील शक्यतांना लक्षात घेवून असा निर्णय करण्याची शक्यता आहे. सध्या ईपीएफओ ८५ टक्के हिस्सा रोख पर्यायामध्ये गुंतवते. यात सरकारी सिक्यूरिटीज आणि बाँन्ड्सचा समावेश आहे. बाकी १५ टक्के हिस्सा ईटीएफमध्ये गुंतवला जातो. डेट आणि इक्विटीमधून मिळालेल्या कमाईच्या आधारे पीएफचे व्याजदर निश्चित केले जाते.
पीएफओचा लाभ घेणारे साडे सहा कोटींपेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत. पीएफ व्याजदर ८ टक्क्यांपर्यत घटवले जाऊ शकतात. अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होणार आहेत. यामुळे पीएफ व्याजदर मोठ्या फरकाने कमी केले जाणार नाहीत. पण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात घट होऊ शकते. असे झाल्यास खाजगी क्षेत्रात काम करणा-या कोट्यवधी लोकांना त्याचे नुकसान सहन करावे लागेल.
१ लाखांपेक्षा अधिक अर्ज
उच्च रकमेच्या पेन्शनसाठी जमा करण्यात आलेल्या अर्जांची संख्या अंदाजे १ लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. ईपीएफओने जे सदस्य १ सप्टेंबर २०१४ पासून ईपीएफओचे सदस्य होते, त्यांच्यासाठी २७ फेब्रुवारीपासून ऑनलाईन अर्ज जारी केले आहेत. आतापर्यंत ईपीएफओच्या ८८९७ सदस्यांनी उच्च रकमेच्या पेंन्शनसाठी संयुक्त पर्याय निवडला आहे. याशिवाय निवृत्त झालेल्या सदस्यांकडूनही ४ मार्चपर्यंत ९१,२५८ आँनलाईन अर्ज मिळाले आहेत.
