नागरी सहकारी बँकांकडील ठेवींनुसार चार प्रकारांत वर्गीकरण करून, प्रत्येकावर स्वतंत्र नियमांद्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. यातून गेल्या काही वर्षांपासून शाखा विस्तारापासून वंचित असणा या बँकांना दिलासा मिळेल. सर्व पगारदार बँका व 100 कोटींच्या आत ठेवी असणाऱ्या बँका, 100 कोटी ते 1,000 कोटी, 1,000 कोटी ते 10.000 कोटी आणि रुपये दहा हजार कोटींच्या पुढे ठेवी असणाऱ्या बँका असे नागरी सहकारी बँकांचे चार प्रवर्ग केले असून त्यांच्यावरील नियंत्रणासाठी वेगवेगळी नियमावली प्रस्तावित केली आहे.
प्रवर्गातील नागरी सहकारी बँकांसाठी जाहीर केलेले आर्थिक सक्षमतेचे सर्व निकष पाळणा या बँकांना त्यांच्या सध्याच्या एकूण शाखांच्या 10 टक्के इतक्या नवीन शाखा अथवा जास्तीत जास्त पाच शाखांना परवाना देण्याचे धोरण राबविण्याचे रिझव्ह बँकेने ठरविले आहे.
12 टक्क्यांपर्यंत निकष
भांडवल पर्याप्ततेसंदर्भातही बँकांच्या आकारमानानुसार (प्रवर्गानुरूप) 9 टक्क्यांपासून 12 टक्क्यांपर्यंत निकष निश्चित केले जाणे हे छोटया बँकांना लवचीकता देणारे आहे, असे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन लि.चे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. पहिल्या प्रवर्गातील ज्या बँकांचे कार्यक्षेत्र फक्त एकाच जिल्ह्यापुरते आहे. अशा बँकांचे नक्त मूल्य हे कमीत कमी दोन कोटी रुपये आणि याच प्रवर्गातील इतर नागरी सहकारी बँकांसाठी किमान पाच कोटी रुपये इतके नक्त मूल्य असणे आवश्यक आहे.
