( मुंबई )
सर्वोच्च न्यायालयाने एका अविवाहीत मुलीला 24 आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी दिली आहे. याप्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली. उच्च न्यायालयाने या मुलीला सदर परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
काय होती याचिका?
याप्रकरणी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखादी मुली अविवाहित आहे म्हणून तिला गर्भपात करण्यास मनाई केली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायदा 2021 मधील संशोधनाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, यामध्ये ‘पती’च्या ऐवजी जोडीदार असा उल्लेख आहे. अविवाहित महिलांना या कायद्यात स्थान आहे, हे दर्शवणारी ही बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत म्हटले होते की, गर्भपातासंबंधीच्या कायद्यात अविवाहित मुलीच्या गर्भपाताबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही.
न्यायालयाने काय म्हटले?
अविवाहित मुलीला 23 आठवड्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले. अशा स्थितीत गर्भपात करणे म्हणजे भ्रूण हत्या करण्यासारखे असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बाळ जन्माला येईपर्यंत ‘सुरक्षित ठिकाणी’ राहण्याचा सल्ला दिला असून प्रसुतीनंतर बाळाला दत्तक देता येईल असेही सुचवले. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही तुम्हाला गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. गर्भाला 23 आठवडे पूर्ण झाले आहेत. प्रसुतीसाठी आता किती आठवडे राहिलेत, तुम्ही बाळाला का मारत आहात असा प्रश्न करताना बाळाला दत्तक घेण्यासाठी लोक रांगेत असल्याचे सांगितले. आम्ही याचिकाकर्तीला बाळाचे पालनपोषण करण्याची सक्ती करत नाही. मात्र, त्यांनी एका चांगल्या रुग्णालयात जावे. जेणेकरून याची कोणाला माहिती होणार नाही. बाळाला जन्म द्यावा आणि योग्य उत्तरासह पुन्हा यावे असे न्यायालयाने म्हटले होते.
