(नवी दिल्ली)
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. यामध्ये सरकारने आगामी अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत नेत्यांना माहिती देऊन सभागृहाचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी त्यांचे सहकार्य मागितले.
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेले सर्व सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. यासंदर्भात सरकारचा हेतू लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांना कळवण्यात आला आहे. याबाबत ते पुढे निर्णय घेतील. बहुतांश खासदारांचे निलंबन केवळ शेवटच्या अधिवेशनापर्यंत होते आणि ज्या खासदारांचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवले होते. त्यांच्याशी चर्चा करून निलंबन मागे घेण्याची विनंती त्यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्षांना केली आहे. यावर दोन्ही बाजूंनी संमती मिळाली आहे.
वास्तविक निलंबनाची कारवाई ही हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंतच होती. मात्र काही खासदारांचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे गेले होते. ही बाब सरकारच्या अधिकारात येत नसल्यामुळे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांना विनंती केली आहे की त्यांनी निलंबनाची कारवाई मागे घ्यावी. त्यांनी सरकारची ही विनंती स्विकारली आहे. ३१ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या काळात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पूर्ण अर्थसंकल्प हा लोकसभेची निवडणूक झाल्यावर नव्या सरकारकडून सादर केला जाईल.
संसदीय कामकाज मंत्री जोशी म्हणाले की, लोकसभा अध्यक्षांपूर्वी सर्व पक्षांनी सभागृहाच्या प्रतिष्ठेबाबत काही निर्णय घेतले होते. त्याचे पालन न केल्यामुळे निलंबन करण्यात आले. आता याची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी विनंती त्यांनी सर्वांना केली आहे आणि सर्व सदस्यांनी संसदीय शिष्टाचाराचे पालन करावे आणि सभागृह सुरळीत चालण्यास सहकार्य करावे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना संसदेची सुरक्षा भेदली जाण्याची गंभीर घटना घडली होती. प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून दोन तरूणांनी सभागृहात उडी घेतली होती व त्यामुळे एकच गदारोळ उडाला होता. या युवकांनी स्मोक कँडलद्वारे सभागृहात धूरही केला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदन द्यावे अशी मागणी कॉंग्रेस आणि सर्वच विरोधी पक्षांनी केली होती. त्यावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये बराच गदारोळही झाला. त्यामुळेच शंभरपेक्षा जास्त खासदारांना निलंबित करण्याची अभूतपूर्व घटना घडली होती. विरोधी पक्ष या विषयावर केवळ राजकारण करू पाहतो आहे असा आरोप सरकारकडून करण्यात आला होता.
