(नवी दिल्ली)
समलिंगी विवाहांना मान्यतेबाबत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. ५ एप्रिलपासून या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोर होणार आहे. केंद्र सरकारने भारतीय विवाह संस्थेत ही संकल्पना नसल्याचं सांगत कायदेशीर मान्यतेला विरोध केला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोर १८ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. यापूर्वी रविवारी या प्रकरणात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत समलैंगिक विवाहास मंजुरी देण्यास विरोध दर्शवला होता. सरकारने म्हटले होते की, भारतात कुटूंबाचा अर्थ महिला आणि पुरुष यांच्यात झालेल्या विवाहास व त्यांच्यापासून जन्मलेल्या मुलांशी संबंधित आहे. सुप्रीम कोर्टात अनेक लोकांनी अर्ज दाखल करून कायद्यानुसार समलैंगिक विवाहाची नोंदणी करण्याची मागणी केली होती.
समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर अशा प्रकारच्या लग्नांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे आता समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी केली जात आहे.
