रत्नागिरीत ४५ वयोगटातील पुढील नागरिकांना मेस्त्री हायस्कूलमध्ये लस प्राप्त होणार होती. दुपारी ही लस मिळणार होती. दुसरा डोस असल्याने पूर्वनोंदणी नव्हती. त्यामुळे नागरिकांनी सकाळपासून केंद्रावर गर्दी केली, उन्हामध्ये नागरिक उभे होते, प्रचंड गोंधळ आणि गर्दीचे वातावरणात होते, २०० डोस उपलब्ध होणार होते, प्रत्यक्षात ४०० पेक्षा अधिक नागरिक दुसरा डोस घेण्यासाठी गेले त्यामुळे खूप गोंधळ झाला.
पोलिसांचा हस्तक्षेप करावा लागला. परिस्थिती खूप कठीण झाली. नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला, याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार नागरिकांच्या त्रासाचे कारण बनत आहे.
लसीकरणाची जबाबदारी जिल्हापरिषदेच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची असल्याची अधिकृत माहिती मिळते. मात्र लस उपलब्ध करून देणे इतकाच रोल DHO चा आहे. केंद्रावरचे लसीकरण व व्यवस्था यांची जबाबदारी स्थानिक अधिकाऱ्यावर आहे. अशी माहिती मिळाली.
प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये कोणताही समन्वय नाही. लसीकरणातील अडचणी अधिकाऱ्यांनी समजून घेतलेल्या नाहीत. उन्हापासून त्रास होतो म्हणून साधा मंडप घालण्याची व्यवस्था करत नाही, हे दुर्दैव आहे.
वारंवार मागणी करून दुरुस्ती होत नाही. कारण प्रशासनावर अंकुश ठेवणारी राजकीय व्यवस्था अस्तित्वात नाही. पालक मंत्र्यांनी दुर्लक्षित केलेला हा दुर्दैवी जिल्हा आहे. पूर्व नियोजानाचा अभाव, जबाबदाऱ्यांची अस्पष्ट केलेली वाटणी जनतेच्या अडचणींची दखल न घेता कागदोपत्री काम करण्याची पद्धती या सर्वांमुळे जनतेला त्रास होत आहे.*
गावोगावी नेटवर्क नाही, जुन्या लोकांना नोंदणी प्रक्रियेची तांत्रिक माहिती नाही, अशा लोकांना मार्गदर्शन नाही, लसीची नेमकी उपलब्धता किती या बाबत अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक नाही. असा सर्व अधांतरी व स्वैर कारभार सुरू आहे. यात तात्काळ सुधारणा झाली नाही तर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम ५९ व ६० (ब) चा वापर करून कायदेशीर कारवाईसाठी राज्य शासनाकडे नोटीस पाठवली जाईल.
भारतीय जनता पार्टी या संदर्भात अत्यंत गंभीर असून जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही. आंदोलन करता येत नसले तरी कायद्याची दार उघडी आहेत. आम्ही तो मार्ग जनतेसाठी अवलंबू असा सज्जड इशारा भा.ज.पा. जिल्हाध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन यांनी दिला आहे.
