(नवी दिल्ली)
केंद्र सरकारनं बुधवारी येत्या १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा प्रस्तावित अजेंडा जारी केला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेत संसदेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासावर चर्चा केली जाईल. ज्यात सविधान सभेपासून आजपर्यंतच्या संसदीय प्रवास असेल. अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहात चार विधेयकं मांडली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली.
मोदी सरकारने बोलावलेल्या या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या अजेंड्याबाबत विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत होते. सरकारने अजेंडा जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. विशेष अधिवेशनात सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ आणि देशाचे नाव बदलून ‘भारत’ करण्याचा प्रस्ताव आणू शकते, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या अजेंड्यात त्यांचा उल्लेख नाही.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ४ विधेयके मंजूर करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. ज्यात अधिवक्ता (दुरुस्ती) विधेयक – २०२३, द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल – २०२३ ही दोन विधेयके लोकसभेत येणार आहेत. ही दोन्ही विधेयके ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती. तर, पोस्ट ऑफिस बिल, २०२३ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाल) विधेयक २०२३ वर राज्यसभेत चर्चा होणार आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विटरद्वारे दिली. १८ सप्टेंबरला विशेष अधिवेशन सुरू होण्याआधी १७ सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ई-मेलद्वारे निमंत्रणे पाठवण्यात आल्याची माहिती प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.
काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशाची आर्थिक परिस्थिती, जातिगणना, चीनच्या सीमेवरील गतिरोधक आणि अदानी समूहाबाबत १८ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा करण्याची विनंती केली होती.
