( संगमेश्वर / प्रतिनिधी )
राष्ट्रीय महामार्गाला काम करण्यासाठी आलेली जे एम मात्रे कंपनीला संगमेश्वर येथे असणारे शासकीय विश्रामगृह राष्ट्रीय महामार्ग कार्यकारी अभियंता यांनी कोणतीही लेखी पत्र व्यवहार न करता, भाडे करार न करता निविदा न काढता परस्पर तोंडी वापरण्यास दिल्याचे धक्कादायक प्रकार आज संगमेश्वरला उघड झाले आहे. सदरील कंपनी दोन महिने हे विश्रामगृह विना मोबदला वापरत असल्याचे जन आक्रोश समितीच्या सदस्यांना लक्षात आले आहे.
संगमेश्वर येथील शासकीय विश्रामगृह गेले दहा वर्ष बंद अवस्थेत असल्याचे रेकॉर्डला सांगण्यात येत होते मात्र अचानक असे काय घडले की ते एका खाजगी कंपनीला कोणताही लेखी करार किंवा कोणतेही मोबदला न ठरवता भाड्याने देण्यात आले यामागे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी आता जन आक्रोश समितीने लावून धरली आहे. सर्वसामान्यांना नियमांचे पुस्तक दाखवतात मग तुमच्या घरचे विश्राम आहे का असा हि सवाल असा समितीने उपस्थित केला आहे.जर खाजगी कंपनीला फारच द्यायचे होते तर पत्रव्यवहार करून द्यायचे होते असे परस्पर पत्रव्यवहार न करता भाडाने देण्या मागच्या नेमके कारण काय असाही आता मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित होत आहे. महामार्गाचा कर्मचारी जो रस्त्यावर कामाला पाहिजे तोही त्या ठिकाणी कंपनीच्या कामगारांबरोबर काम करत असल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित कंपनी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग चालवत तर नाही ना असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांसमोर उपस्थित झालाय. स्वतःची मालमत्ता असल्यासारखे सगळे अधिकारी शासकीय इमारतीचा वापर करून परस्पर कोणताही पत्रव्यवहार न करता खाजगी कंपनीला भाड्याने देत असतील तर यांच्यावरती कोणता गुन्हा दाखल व्हावा हे आता प्रशासनाने प्रशासनाला ठरवावे लागेल. या कामांमध्ये एवढा विष काळजीपणा आणि निष्क्रिय वागणूक करणारा अधिकाऱ्यांवरती तात्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी आता जनआक्रोश समितीने लावून धरली आहे. शासकीय विश्रामगृह ज्या कंपनीला भाड्याने दिले गेले आहे ते तात्काळ रिकामा करण्यात यावे ज्या अधिकाराने हे उपद्रप केले आहेत त्या अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी व्हावी त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी अशी मागणी समितीचे रमजान गोलंदाज,युयुस्तु आर्ते,परशुराम पवार,वहाब दळवी,अनिरुद्ध कांबळे,राम शिंदे,विवेक शेरे,धनाजी भांगे,विशाल रापटे,यानी केला आहे.
