वीज पुरवठा करणाऱ्या डीपी किंवा अन्य केंद्रांपासून 600 मीटरपेक्षा दूर असलेल्या कृषी ग्राहकांनाही कृषी पंप धोरणातील तरतूदी, कुसूम योजना आणि वीज कायदा 2003 मधील तरतूदी लक्षात घेऊन वीज जोडणी देण्याचे महत्वपूर्ण आदेश उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. नितीन राऊत यांनी कृषी पंप धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आज मंत्रालयातील एका बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीत ते बोलत होते.
विद्यमान कृषी धोरणात 600 मीटरपर्यंतच्या कृषी ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यापेक्षाही दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना अन्य योजनांमधून वीज जोडणी देणे शक्य असेल तर त्या ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी दिल्यास राज्य सरकारवर जोडणीच्या खर्चाचा भार पडणार नाही, असं नितीन राऊतांनी सांगितलं.
शेतक-यांनी भरलेल्या थकबाकीतील 33 टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत, 33 टक्के रक्कम संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि 34 टक्के रक्कम महावितरणच्या मुख्यालयात कृषी आपत्कालीन निधी (एसीएफ) अंतर्गत जमा करण्यात येत आहेत. यानुसार संबंधित सर्व ग्रामपंचायतींकडे एकूण 433 कोटी तर सर्व संबंधित जिल्हा प्रशासनांकडे एकूण 433 कोटी जमा करण्यात आले आहेत. या निधीतून संबंधित परिसरात वीज विषयक पायाभूत सुविधा निर्मितीचे कामे वेगाने करण्याचे निर्देशही उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहेत.
