(मुंबई)
शिवसेना भवन आणि निधी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) ताब्यात देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील आशिष गिरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. परंतु, शिवसेना भवन, निधी आमच्या ताब्यात द्या, अशी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याची मागणी शिंदे गटाने केल्याचे वृत्त खोट असून, वकील आशिष गिरी यांच्या शिवसेनेशी काही संबंध नसल्याचा खुलासा नरेश म्हस्के यांनी केला.
शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून पत्रक काढत या याचिकेबाबतचा खुलासा नरेश म्हस्के यांनी केला आहे. “शिवसेना भवन, निधी आमच्या ताब्यात द्या, अशी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याची मागणी शिंदे गटाने केल्याचे वृत्त काही वृत्तवाहिन्यानी दाखवले आहे. हे वृत्त निखालस खोटे असून शिवसेना पक्षाकडून अशी कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाही. याचिका दाखल करणारे अॅड. आशिष गिरी यांच्याशी शिवसेना पक्षाचा कोणताही संबंध नाही. सुप्रीम कोर्टात मागणी केल्याचे वृत्त निराधार असून शिवसेनेतर्फे या वृत्ताचा इन्कार करण्यात येत आहे, असा खुलासा नरेश म्हस्के यांनी या पत्रात केला आहे.
शिवसेना पक्ष कोणाचा याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयावर आधारित अॅड. आशिष गिरींकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये शिवसेनेच्या चल अचल संपत्तीवर दावा करण्यात आला आहे. तसंच शिवसेना भवन, शाखा आणि सर्व बॅंकामधील पक्षनिधी शिंदे गटाच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे देण्याची मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली आहे.
शिवसेनेकडे पक्षनिधी आहे. याशिवाय संपत्ती, संस्था, कार्यालयं, शाखा आहेत. त्यावर कोणाचा हक्क याकडे न्यायालय अगदी वेगळ्या प्रकारे पाहतं. शिवसेना पक्ष कुणाचा यावर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. त्यानुसार शिवसेनेचे बँक खातं केवळ शिवसेनेचं असेल, तर त्याचे सर्व अधिकार शिंदे गटाला जातात. त्यामुळे तो पक्षनिधी शिंदे गटाकडे वर्ग करा अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
“मी कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता नसून एक वकील आणि मतदार या नात्याने ही याचिका दाखल केली आहे”, असं अॅड. आशिष गिरी यांनी सांगितलंय. दिल्लीतील प्रसारमाध्यमांशी बोलत असताना त्यांनी ही माहिती दिली. तसंच निकाल लागेपर्यंत निधी वापरण्यावर निर्बंध घालण्यात यावा,” अशी मागणी देखील त्यांनी याचिकेतून केली आहे.
धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव शिंदे गटाकडे गेल्याच्या धक्क्यातून उद्धव ठाकरे अद्याप बाहेर पडले नाहीत तोवर त्यांना आणखी एका मोठा धक्का मिळालाय. त्यामुळे आता या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे राज्याचे लक्ष लागेले आहे.
