(चिपळूण / वार्ताहर)
नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयात तक्रार अर्ज करावयाचा असल्यास त्यासाठी कोर्ट फी स्टॅम्पची आवश्यकता नाही. त्यांनी सरळ ज्या कार्यालयात तक्रार करायची आहे, त्या अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा. पाच रुपये खर्च करून स्टॅम्प लावण्याची सक्ती नाही आणि तसे शासनाचे कोणतेही परिपत्रक नाही.
शहरी व ग्रामीण भागातील लोक आपल्या निरनिराळ्या तक्रारींसाठी शहरातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार अर्ज करतात. आणि त्यावर त्या-त्या शासकीय विभागातील जबाबदार अधिकारी तक्रारीचे निवारण करतो. मात्र, या तक्रार अर्जावर पाच रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावावे लागते, त्याशिवाय अर्ज ग्राह्य धरला जात नसल्याचे तक्रार करणाऱ्या नागरिकांकडून सांगण्यात आले. त्यावर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य, रत्नागिरी जिल्हा प्रचारप्रमुख श्री.योगेश तानू पेढांबकर यांनी असा कोणताही नियम नसल्याचे जिल्हा कोषागार शाखेतील अप्पर कोषागार अधिकारी यांना सांगितले. त्यामुळे स्टॅम्पच्या नावाखाली लूट केली जात असल्याचे नागरीकांचे म्हणणे आहे.
शहर अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय कार्यालयांत लोकशाही पध्दतीने तक्रारदाराला आपली तक्रार देण्यासाठी लेखी अर्ज करावा लागतो. त्यावर पाच रुपये किमतीचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा लागतो. त्यामुळे नागरिकांना तक्रार अर्ज करण्यासाठी पाच रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टपाल विभागात चौकशी केली असता, त्या ठिकाणी असलेल्या अधिकाऱ्याला याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. यासंदर्भात माहिती जिल्हा कोषागार कार्यालयातून माहिती मिळेल, असे सांगत वेळ मारून नेण्यात आली. नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयात तक्रार अर्ज करावयाचा असल्यास त्यासाठी कोर्ट फी स्टॅम्पची आवश्यकता नाही. त्यांनी सरळ ज्या कार्यालयात तक्रार करायची आहे, त्या अधिकाऱ्याच्या नावाने अर्ज करावा. पाच रुपये खर्च करूण स्टॅम्प लावण्याची सक्ती नाही आणि तसे शासनाचे कोणतेही परिपत्रक नाही. असे प्रकार नागरीक दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून करीत असतील किंवा वेंडर आपल्या फायद्यासाठी सक्तीचे सांगून नागरिकांची फसवणूक करीत असतील, असे ते म्हणाले.
तक्रार अर्जावर कोर्ट फी स्टॅम्प लावावे लागतात, ही बाब माहीत नाही. आणि शासनाचे तसे परिपत्रकही नाही. यामुळे तक्रार अर्जावर पाच रुपये खर्च करून स्टॅम्प लावणे सक्तीचे नाही. नागरिकांनाही याबाबत माहिती नाही. मात्र, काही लोक वेंडरकडून अर्ज लिहून घेतात, त्यामुळे वेंडरच्या सल्ल्यानुसार असा प्रकार होऊ शकतो. असे कार्यालयातून माहिती अधिकार कार्यकर्ता जिल्हा प्रचार प्रमुख श्री.योगेश पेढाबकर यांना सांगण्यात आले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार अर्ज घेवून येतो. मात्र, अर्ज टाइप करण्यासाठी पैसे दिल्यानंतर अर्जावर पाच रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावावे लागते. अर्ज विना स्टॅम्प स्वीकारण्यात आला पाहिजे. मात्र, टपाल विभागात तो ग्राह्य धरला जात नाही. नागरिकांची आर्थिक लूट थांबविण्यात यावी, अशी इच्छा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य, रत्नागिरी जिल्हा प्रचारप्रमुख श्री.योगेश पेढांबकर यांनी शासनाकडे केली आहे.
