नेहमीच विरोधकांवर विविध घोटाळ्यांसह गैरव्यवहाराचे आरोप करत सळो कि पळो करून सोडणारे भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांचीच न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासून संरक्षण देत न्यायालयानं सोमय्या यांना मोठा दणका दिला आहे. हसन मुश्रीफ यांच्या प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसतानाच त्यांच्याकडे या प्रकरणातील कागदपत्रं कशी काय उपलब्ध झाली?, असा सवाल करत न्यायालयानं चौकशीचे आदेश जारी केले आहे. त्यामुळं आता विरोधकांवर नेहमीच आरोप करणाऱ्या किरीट सोमय्या यावेळी मात्र स्वत:च अडचणीत सापडले आहेत.
कोल्हापुरच्या कागलमधील संताजी घोरपडे सहकारी साखर कारखान्यातील कथित ४० कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांवरून ईडीनं कोल्हापूर आणि पुण्यातील हसन मुश्रीफ यांच्या मालमत्तांवर छापेमारी केली होती. ईडीच्या कारवाईनंतर कोल्हापुरात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी हसन मुश्रीफ यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. यावेळी कोर्टानं मुश्रीफ यांच्याविरोधात येत्या २४ एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.
मात्र या हसन मुश्रीफ यांच्या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना किरीट सोमय्या यांच्याकडे केससंदर्भातील कागदपत्रं कशी काय उपलब्ध झाली?, असा सवाल करत कोर्टानं सोमय्या यांच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश काढले आहे. त्यानंतर आता पुणे सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली किरीट सोमय्यांची चौकशी केली जाणार आहे.
